नेपाल अर्थतन्त्र: के अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै मार्गमा हिँडिरहेको हो ?

नेपाल अर्थतन्त्र: के अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै मार्गमा हिँडिरहेको हो ?

Manoj Regmi

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चरम अभाव अनि ऋण तिर्ने क्षमता खस्किएका कारण सुरु भएको उसको समस्या अब चर्को महँगी र अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा पुगेर आम पीडाको विषय बनिसकेको छ। तुलनात्मक समृद्ध र केही वर्षयता स्थिर श्रीलङ्कामा अचानक आइपरेको आर्थिक सङ्कटले अचेल धेरै नेपालीहरूलाई झस्काइरहेको छ।

के अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै मार्गमा हिँडिरहेको हो? भन्ने जस्ता प्रश्न चियापसलका गफहरूमा मात्र सीमित छैनन् बरु अग्रणी अर्थविद्हरूले नै सतर्क रहन चेतावनी दिन थालिसकेका छन्।समष्टिगत सूचक भनिने अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दर्शाउने केही सूचकहरू यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर खस्किरहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको मासिक विवरणहरूले देखाइरहेका छन्।

सबभन्दा चिन्ताजनक अवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रवृत्तिमा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। असार मसान्तमा आइपुग्दा देशको ढुकुटीमा १० महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्ने परिमाणमा अमेरिकी डलर थियो। त्यो अहिले खस्किएर पुग नपुग ७ महिनामा झरेको छ। करिब ११ अर्ब ७५ करोड डलरको सञ्चिति माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा ९ अर्ब ७५ करोड डलरमा खस्किएको छ।

असार मसान्तयता आर्थिक परिसूचकमा आएको गिरावट

\"\"
३.६०%
मुद्रास्फीति (असार मसान्त)

५.९७%
मुद्रास्फीति (माघ मसान्त)

११.७५ अर्ब डलरविदेशी मुद्रा सञ्चिति (असार मसान्त)

१.२३अर्ब रुपैयाँ बचतशोधनान्तर (असार मसान्त)

९.७५ अर्ब डलरविदेशी मुद्रा सञ्चिति (माघ मसान्त)

रु २४७ अर्ब घाटाशोधनान्तर(माघ मसान्त)

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक 

यही अवधिमा देशमा भित्रिने रेमिटेन्स आम्दानी पनि निरन्तर कम भइरहेको छ जबकी महँगी नाप्ने मुद्रास्फीति झन्डै दोबरले बढेर ६ प्रतिशतमा पुगिसक्यो। सामान्यतया: देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर जनाउने शोधनान्तर असार मसान्तमा सवा अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो भने अहिले अढाई खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ।

राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो विवरण माघ मसान्तसम्मको अवस्थाको हो। त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमै भुइँचालो ल्याउने गरी रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएको छ। युद्धले विश्वबजारमा तेलको मूल्य दोबरले बढेको छ भने खाद्यसामग्री अनि मलखादजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य पनि बढिरहेको छ। त्यसको सोझो असर आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रस्टै छ।

किन घट्दैछ डलर सञ्चिति र रेमिट्यान्स?

नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स घट्नुमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा केही कारण देख्छन्। "हामीकहाँ आउने विप्रेषण कम भएको होइन कि व्यापारमा विचलन भएको म देख्छु अनि पुँजी पलायनले पनि यसलाई मद्दत गरेको छ," उनले भने। उनका अनुसार भन्सार प्रशासन चुस्त नहुँदा अधिक बीजकीकरण वा कम परिमाण घोषणा गर्ने जस्ता व्यापारीक विचलन हुने गर्छ जसले रेमिट्यान्स रकम ब्याङ्कहरूमार्फत् आउनुको साटो हुन्डीमार्फत् आउन थालेको सङ्केत पनि गर्छ।

"दोस्रो कारण पुँजी पलायन भएको मेरो अनुमान छ। घरजग्गाको मूल्य यति बढेको छ कि केही न केही पूँजी पलायनसमेत त्यहाँबाट भइरहेको हुनसक्छ। तेस्रो कारण चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीसँग जोडिएको अवैध क्रियाकलापले गर्दा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स रोकियो," उनले भने। नत्रभने नेपालमा ब्याङ्कका ब्याज बढिरहेको, लगानीमा प्रतिफल आउने स्थिति जारी रहेको अनि शेयर बजारमा राम्रै आम्दानी भइरहेको बेला रेमिट्यान्स कम आउनुपर्ने कारण नरहेको उनले बताए।

अर्का अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले पनि विदेशी मुद्रालाई ब्याङ्किङ्ग माध्यमबाट स्वदेश पठाउन आवश्यक प्रोत्साहन नदिँदा रेमिट्यान्स घटेको बताए। "नेपाल आउनुपर्ने रेमिट्यान्स नआएर अन्यत्र गइरहेको भन्ने सुनिन्छ। त्यसको लागि क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता ठाउँमा लगानी गर्दा हुने सम्भावित फाइदाभन्दा नेपालमा पठाउँदा बढी फाइदा हुन्छ भनेर केही समयका लागि आकर्षक नीति ल्याउनुपर्छ," डा प्याकुर्‍यालले भने।

कोभिड महामारीले शिथिल भएको पर्यटन आम्दानी अनि पेट्रोलियम आयातमा झन् झन् धेरै डलर खर्च गर्नुपर्ने कारण पनि डलरको सञ्चिति समेत घट्दैछ। केही समयअगाडि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको हवाला दिँदै बजारमा लगानीयोग्य रकम तरलताको अभावप्रति सङ्केत गर्दै उनले कतै पुँजी सिरानीमुनि लुकाइएको त छैन भन्ने टिप्पणी गरेका विवरण आएका थिए।

साथै पुँजी पलायन भइरहेका अभिव्यक्ति पनि अधिकारीहरूबाट आएका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाचाहिँ अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको समयमा नीति निर्माताहरू गम्भीर नदेखिएको बताउँछन्।

"कोभिडपछि वास्तवमा अर्थतन्त्र बढ्नु पर्ने थियो। तर सरकारले यी समस्या समाधानको बाटो नै पहिल्याउन नसकेको देखिँदैछ," उनले भने। "त्यही भएर धेरै अफवाह फैलिएका छन्। कतिपयले सिरानी मुनिको पैसा झिक्ने भनेको अमौद्रिकीकरण गर्ने हो कि भनेर बुझेका छन् भने राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय नभएको पनि सुनिन्छ," उनले भने।

किन गरिँदैछ श्रीलङ्कासँग तुलना?

अर्थविद् डा प्याकुर्‍याल केही वर्ष अगाडि श्रीलङ्काका निम्ति नेपाली राजदूत थिए। त्यतिखेरैदेखि आफूले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नजिकबाट नियालेको बताउने उनले नेपाल पनि बेलैमा सचेत नभए त्यस्तै दलदलमा भासिने चेतावनी दिए। "अर्थतन्त्रका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुने हो भने हामी पनि श्रीलङ्काकै हालतमा पुग्ने प्रस्ट देखिन्छ," उनले भने।

\"\"उनले श्रीलङ्काको केही वर्षयता बिग्रँदो अर्थतन्त्रको वर्णन गर्दै कोलम्बोले दीर्घकालीन प्रकृतिका विशाल आयोजनाहरूमा चर्को ब्याजदरको ठूलो ऋण लिएको र पछि पर्यटनजस्ता क्षेत्रबाट आम्दानीसमेत खस्कँदा अप्ठेरो परेको बताए। "हामी पनि ऋण लिएर विदेशी मुद्रा बटुल्ने अनि उद्योग व्यापार चाहिँ गर्न नसक्ने भएका छौँ। बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।" सार्वजनिक ऋणको हकमा पनि बिस्तारै नेपालको अवस्था पहिलेभन्दा कमजोर हुन थालेको उनले ‍औँल्याए। "१५ वर्ष अगाडिसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३० प्रतिशतभन्दा कहिले बढेको थिएन। त्यो अहिले ४० नाघिसकेको छ," उनले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि पर्याप्त ध्यान नपुर्‍याए श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक सङ्कट नेपालमा आइपर्नसक्ने भन्दै सजग रहन आह्वान गरेका छन्। "अहिले नै हामीले श्रीलङ्काको हालतमा पुग्छौँ भनेर कल्पना नगरौँ। हाम्रो वैदेशिक ऋण त्यसरी तिर्नै नसक्ने अवस्थाको छैन। अनि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रा दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छैन। तर १२ महिना आयात धान्न नसक्ने (ढुकुटी)को परिमाणबाट आधामा झर्नु चिन्ताको विषय हो।" "अहिले नै हामी श्रीलङ्का हुन लागिसकेको त होइन तर बाटो चाहिँ हामी श्रीलङ्कातिरै गइरहेका छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली संवाददाता सञ्जय ढकालले तयार पारेको एक रिर्पोट ।