बैकिङ्ग समाचार । 

कोरोना महामारीका कारण सरकारले उठाउने राजश्व घट्ने तथा खर्च बढ्ने भएपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा बढेको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका भन्दै भएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविध ठप्प भएका छन्। अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रमा अर्को वर्षसम्म प्रभावित हुनेभएपछि सरकारकी राजश्व घट्ने सरकारी अनुमान छ।

सरकारले राजश्वको अनुमान गर्न कठिन भइरहेको बताएको छ। कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अन्यौल बढीरहेको अवस्थामा अनुमान नै अनिश्चित भएको छ।

एकातिर आम्दानी खुम्चिने अर्कोतिर कोरोनाका कारण धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले ऋण बढी उठाउने तयारी गरिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा चालु वर्षको तुलनामा ०.५ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ।

संघीय सरकारले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत ऋण उठाउन पाउने छ। चालु वर्षका लागि यस्तो सीमा ५ प्रतिशत थियो।

संघीय सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा ५.५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए। संसदको अर्थ समितिको बैठमा उनले खर्चको चाप बढ्ने भएकाले सीमा केही बढाइएको जानकारी दिए।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र रहेरमात्र सरकारहरुले आन्तरिक ऋण लिन पाउछन्।

त्यस्तै आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि भने कूल आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। यी सरकारहरुले चालु वर्ष खासै ऋण नलिएको भएपनि खर्चको चाप बढ्नसक्ने भन्दै आन्तरिक ऋणको सीमा बढाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ।