काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सरकारको सिफारिसमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ जारी गरेका छन् । ऐन जारी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम नभएको धितो सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएमा ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने छ।

उक्त अध्यादेश मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिक्री नभएको धितो लिलाम हदबन्दीभन्दा बढी सकार गरेको भए ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।जारी ऐनमा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ ।’

उक्त अवधिभित्र जग्गा बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएकाे छ।