काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु रहेको बताएका छन् ।  नव निवार्चित अध्यक्ष अग्रवालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनेमा रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने,निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले अर्थतन्त्रमा शिथिलता हुँदा निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले दुई वर्षअघि लिएका सहज नीतिलाई परिमार्जन गरी संकुचन नीति लिँदा निजी क्षेत्र धरासयी अवस्थामा पुगेको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको प्रमुख कारण पनि निजी क्षेत्र समस्यामा पर्नु भएको दाबी गरे। अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकमा उत्पादनमूलक क्षेत्र ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताए।

देशभरका सटरहरू खाली गरेर धेरै व्यवसायीहरू विदेश पलायन भएको दाबी उनको थियो । अध्यक्ष अग्रवालले रोजगारी कटौती हुँदा विदेश जानेहरूको संख्या बढेको बताए । उनले  विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा आएको प्रभावलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको दाबी गरे।

भारतमा कोभिड लगायतका समस्यालाई कुशल व्यवस्थापन मार्फत नियन्त्रण गर्दा जिडिपी ग्रोथ ७ प्रतिशत बढी भएको बताए। उनले राज्यले लिने नीतिगत व्यवस्थाहरू लगानीमैत्री हुन नसके लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने बताए । राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रले दबाब खेप्नुपरेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । 

उनले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनको लागि योजना तथा नीति निर्माण गर्ने निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी वर्षको लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यथार्थपरक आउनुपर्ने जिकिर गरे ।  अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले गत वर्ष जथाभावी रूपमा व्यवस्था गरेका करका दरहरू पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने बताए ।

उनले बजेटमार्फत सरकारले अनावश्यक करका दरहरू बढाउन नहुने भन्दै करका दरहरू बढाउँदा व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने बताए। करका दर वृद्धि गर्दा चोरी पैठारी बढ्ने र निजी क्षेत्रको व्यापार घट्न थालेको अध्यक्ष अग्रवालको  भनाई थियो । सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षणको लागि करका दरहरू घटाउनु पर्नेमा जोड दिए ।