सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन आवश्यक : प्रधानमन्त्री

सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन आवश्यक : प्रधानमन्त्री


काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकंक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।आइतबार ललितपुरमा आयोजित आठौं स्वास्थ्य बीमा वाषिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले स्वास्थ्य सेवालाई समतामुलक ढंगले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराइ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकंक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गरी यस कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावाकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वास्थ्य बीमा ऐनको प्रावधानअनुसार औपचारिक क्षेत्र जस्तैः शिक्षक, कर्मचारी, लगायत जनप्रतिनिधिहरुको आम्दानीअनुसारको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउन विमितले सेवा लिने प्रक्रिया सहज बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउने विषय आजका प्रमुख चुनौति रहेको उनले बताए । उनले स्वास्थ्य बीमालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्था, अनलाइन सदस्यता दर्ताको व्यवस्था, रियल टाइम क्लेम सिस्टम, समयमै शोध भर्ना प्रविधिमैत्री बमिा प्रणाली जस्ता व्यवस्था र प्रावधानहरु चुनौति लक्षित सुधारका योजनाहरु रहेको बताएका हुन् ।

‘नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ, त्यो प्रक्रिया अघि बढेको पनि छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ । भौगोलिक हिसावले पूर्णतः तर्फ उन्मुख भएपनि हालसम्म यस कार्यक्रममा करिव २६ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध छ ।’ उनले भने,’स्वास्थ्य बीमाको नविकरण गर्ने दर दुई तिहाई रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनको प्रावधानअनुसार पनि औपचारिक क्षेत्र जस्तैः शिक्षक, कर्मचारी, लगायत जनप्रतिनिधिहरुको आम्दानीअनुसारको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए।

उनले सरकार बीमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रुपमा विकास गर्न सकने सम्भावनालाई नियालेर आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निस्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।