बैकिङ्ग समाचार ।

मनोमानी हिसावले सेवा शुल्क लिइरहेका सहकारीलाई सकस बढेको छ । सहकारी विभागमा हिजो बसेको सरोकारवालासँगको बैठकले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएपछि उनीहरूमा सकस बढेको हो ।  सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले लिने सेवा शुल्क तोकेको छ । विभागले आज मंगलबार संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन सबै सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरेको हो । आगामी माघ १ गतेबाट लागू 
हुनेगरी विभागले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार सहकारी संस्थाले ऋणीबाट १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । 

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ‘सकहारी संस्थाहरूले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजमा सम्झौता बमोजिमको ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने नयाँ व्यवस्था विभागले गरेको हो । अब माघ १ देखि कुल कर्जाको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५०(३) र नियमावलीको दफा ७६(१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको हो । कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थपा प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्न लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
हाल सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मनोमानी अनुसार २ देखि ४,५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिदै आएका थिए । अब नियममा बाधिएका पछि उनीहरूले लिदै आएको शुल्क घट्ने छ । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधिहरूको सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  
सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामुहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नदिइ नहुने अवस्थामा ब्याज बाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने समेत विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।