ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सम्पादन गरेका काम समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माणमा बजारको आवश्यकता तथा सरोकारवालाको चासोलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

नयाँ नियामकीय उपकरण जारी
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजार विकास, लगानीको वातावरण तथा उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न महत्वपूर्ण नियामकीय उपकरण तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिएको छ। यस अवधिमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ र उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। अन्य केही नियामकीय उपकरण तर्जुमा तथा मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेका छन्।

खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाले विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको प्रयोग, योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। यस्तै, जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशिका जारी गरिएको छ। आयोगले उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन तथा परिमार्जनको कामसमेत अघि बढाएको जनाएको छ।

अध्ययन र डिजिटल सेवा विस्तार
नियामकीय निर्णयलाई प्रमाण तथा अध्ययनमा आधारित बनाउन आयोगले विद्युत् क्षेत्रको लागत तथा दरसम्बन्धी अध्ययन, विद्युत् उपभोक्ता महसुलसम्बन्धी छलफल पत्र तथा जलविद्युत् सञ्चालन र उत्पादनसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अघि बढाएको छ। आयोगले सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली, वेबसाइटको क्षमता अभिवृद्धि तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनको कामसमेत अघि बढाएको जनाएको छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा निर्णय
आयोगको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा निर्णय गरेको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। यसै अवधिमा आयोगले दक्षिण एसियाली नियामकहरूको साझा मञ्चको सदस्यता प्राप्त गरेको जनाएको छ। यसबाट क्षेत्रीय नियामकीय अनुभव, ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धिमा थप संस्थागत पहुँच विस्तार भएको आयोगको भनाइ छ।वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यसम्पादन तथा संस्थागत विवरणका अतिरिक्त विद्युत् क्षेत्रका समसामयिक विषयमा विज्ञहरूले तयार गरेका लेख तथा विश्लेषणात्मक सामग्रीसमेत समावेश गरिएको छ।

आगामी वर्ष तीन रणनीतिक प्राथमिकता
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तीन प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ।पहिलो संस्थागत सुदृढीकरण, दोस्रो नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र तेस्रो नेपालको विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरण रहेका छन्।

पुनःसंरचनाअन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकासलाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानी सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणसँग सम्बन्धित नियामकीय कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने आयोगको योजना छ।

भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिबाट प्राप्त अनुभवलाई समेत आगामी कार्यमा समेट्दै विद्युत् पूर्वाधारको विपद् प्रतिरोधी क्षमता तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत समेत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।