‘स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा शेयर बजारको ‘कोर्श’ राख्नुपर्छ, क्यापिटल मार्केट लिट्रेसी फ्रेमवर्क बन्दैछ’

नेपालमा अहिले ८० लाख डिम्याट खाता रहेका छन् । यस आधारमा शेयर बजारमा ८० लाख लगानीकर्ता छन्। तर, ८० लाख मध्ये ३३ लाख डिम्याट खाता ‘जेरो ब्यालेन्स’ वाला छन्। ती ३३ लाख जनसंख्यालाई शेयर बजार नियाली रहेको जनसंख्या भन्न सकिन्छ। लगानीकर्ताको संरक्षण आश्वासन गर्न सकेमा अहिले चुपचाप बसेको ३३ लाखलाई शेयर बजारमा भित्र्याउन सकिन्छ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय समावेशिताका कारण परियोजना प्रभावितलाई र कर्मचारीलाई आरक्षित शेयर दिइरहेको छ। यस्तै, १० कित्ते व्यवस्थाले पनि धेरथोर  आम्दानी गर्नेहरुलाई पनि शेयर बजारमा लगानीको अवसर प्राप्त भएको छ। यसरी हेर्दा ५० हजार लगानीकर्तालाई एउटा ‘कट अफ’ मूल्य राखिएको छ। ‘फाइनान्सियल इन्क्लुजन’को कारणले मान्दा शेयर बजारमा लगानी गर्नेको संख्या ३३ लाखबाट पनि घटन सक्छ।

अहिले नेपालको जनसंख्याको ६ प्रतिशत अथवा करिब १७ लाख जनसंख्या शेयर बजारमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न छन्। १७ लाखमा पनि बजारको अवस्था अनुसार कहिले २७–२८ लाख सम्म पुग्छन् भने कहिलेकाँही ५ देखि ६ लाखमा झर्ने गरेको छ। फाइनान्सियल लिट्रेसीको अवस्थामा बोर्डले ८० लाखको डिम्याट अकाउन्टमा ३३ लाख घटाउँदा ४७ लाख देखिन्छ।

धितोपत्र बजारको तीन वटा पिलर मध्यमा महत्तवपूर्ण पिलर इन्भेस्टर प्रोटेक्सन हो। धितोपत्र नियम सम्बन्धी निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आओएससीओको प्रिन्सिपल अनुसार ‘प्रोटेक्टिङ द इन्भेस्टर’ एउटा महत्त्वपूर्ण अब्जेक्टिभ हो। धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको संरक्षणमा काम गर्छ। ८० लाख डाटा पनि त्यसैगरी जम्मा गरिएको हो। नेपाली शेयर बजारमा ३३ लाखलाई भित्र्याउन पर्ख र हेरको अवस्था रहेको छ।

त्यसैले शेयर बजार निष्पक्ष, कुशल र पारदर्शी हुनुपर्छ। साथै, प्राइमरी मार्केट, सेकेन्डरी मार्केटका मूल्य निर्धारण संयन्त्र तार्किक हुनुपर्छ। यसका लागि सर्भे गरेर अनुसन्धान अध्ययन गरी लिट्रेसीको तथ्यांक प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्ड छ। वित्तीय साक्षरताका लागि एउटा राष्ट्रिय रणनीतिको आवश्यक छ। किनकी, त्यसमा बैंकिङ्ग, बीमा, धितोपत्र, सहकारी लगायतका संस्थाहरु पनि जोडिएका हुन्छन्।

त्यसैले राष्ट्रिय स्तरको एउटा रणनीतिले शेयर बजारमा सम्बन्धित निकायहरुले आफ्नो तरिकाले लाग्न सक्छन्। धितोपत्र बोर्डले सेक्युरिटज मार्केट सम्बन्धी फाइनान्सियल लिट्रेसीको सन्दर्भमा एउटा फ्रेमवर्क तयार गरिसकेको छ। सोही फ्रेमवर्ककै आधारमा राष्ट्रिय रणनितीको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर धितोपत्र बोर्डले नै नेतृत्व गरेको छ। कम्पनी रजस्टारको कार्यालयमा ‘इन्भेस्टर प्रोटेक्सन फण्ड’ छ। त्यस फण्डमा अहिले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलित छ।

उक्त फण्डमा भएको रकम लिस्टेट कम्पनीहरुले बाडेको लाभांश पाँच वर्षसम्ममा लिन नआउने लगानीकर्ताहरूको हो। त्यस फण्डको केही ब्याज रकमबाट लगानीकर्ताहरूका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न खर्च गर्ने गरिएको छ। यस फण्डलाई अहिले कम्पनी ऐनको व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गरिएको छ। उक्त फण्डलाई धितोपत्र बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्दा अझ प्रभावकारी हुन्छ। त्यसका लागि बोर्डले आवश्यक समन्वय गरिरहेका छ।

एकीकृत पुँजी बजारमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्नुपर्छ। धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताको हितका लागि वृहत्तर टर्म हो। बोर्डले सुपरभिजन रेगुलेसनमार्फत लगानीकर्ताको हितमा काम गरिरहेको छ। लगानीकर्ताका लागि सचेतना र फाइनान्सियल लिट्रेसी सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नाफाको १ प्रतिशत रकम छुटाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

बोर्डले वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नलाई मासिक रूपमा योजनाबद्ध रुपमा जानुपर्छ। जसका लागि बोर्डले निर्देशन जारी गरेको छ। बोर्डले क्यापिटल मार्केट लिट्रेसी फ्रेमवर्क पनि तयार गरिरहेको छ। जसलाई पोलिसी लेभलबाट नै कार्यान्वयन गरिने छ। स्कुल लेभल, प्लस टु विश्वविद्यालय स्तरको करिकुलममा क्यापिटल मार्केट सम्बन्धी शिक्षा सामग्री राख्नुपर्छ। यसका लागि बोर्डले युनिभर्सिटी र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गर्दैछ। फाइनान्सियल मोडलिङ अथवा भ्यालुएसन उच्च तहको कोर्स हो।

जसलाई विश्व विद्यालयको कोर्समा राख्नुपर्छ। विश्व विद्यालयको कोर्समा राखेर मात्र पर्याप्त हुदैन। यसलाई हेर्ने नियामकीय निकायको आवश्यक पर्छ। भारतमा सर्टिफिकसन कोर्स, स्टक एक्सचेन्जका लागि छुट्टै संस्थाहरु छन्। ती संस्थाबाट लगानीकर्ताहरूलाई पढाउने गरिन्छ। त्यसैले नेपालमा पनि धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा एउटा शेयर बजार सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कक्षा राख्नुपर्छ। बोर्डमा नियमावलीको ड्राफ्ट तयार अवस्थामा छ। यस ऐनका लागि केही कानुनी अधिकार आवश्यक भएकाले गर्दा केही समय लागेको हो।  

भिडियाेः

अब एक वर्ष भित्रमा ऐन संशोधन भएर आइसकेपछि क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्यूट मार्फतै सर्टिफिकेसन कोर्स राखिने छ। क्यापिटल मार्केट सिकारुहरुका लागि पनि सर्टिफिकेसन कोर्सको आवश्यक छ। लगानीकर्ताहरूको लागि बेसिक लेभल, एडभान्स लेभलका कोर्सहरुको जरुरी छ। जसका लागि बोर्डले कार्ययोजना बनाएको छ।

वित्तीय साक्षरतालाई नै समेटेर ऐन आउने विषय धितोपत्र बोर्ड भन्दा बाहिरको कुरा हो। ऐन नआएको अवस्थामा ट्रेडिङ एकेडेमीमार्फत पनि सहकार्य गरेर यस विषयलाई मूर्त रूप दिने अल्टरनेटिभ प्लान अगाडी बढिसकेको छ। धितोपत्र बोर्डको एजेण्डा इन्भोभेसन ग्यापलाई कसरी पूर्ण गर्ने भन्नेमा हुन्छ। अहिले इन्फर्मेसन विभिन्न तरिकाले छरिएर आइराखेका छन्। त्यसैले यसलाई एउटै पोर्टलमा राख्न नेप्सलाई पनि निर्देशन दिइएको छ।

धितोपत्र बोर्डले गर्ने रेगुलेसन सुपरभिजन प्रभावकारी भएमा स्वत इन्भेस्टरको प्रोटेक्सन हुँदै जान्छ। बोर्डले लिस्टेड कम्पनीहरूको वेबसाइटहरूमा समेत निगरानी राख्ने गरेको छ। कम्पनीहरूको वेबसाइटमा इन्फर्मेसन नआएको आवस्थामा बोर्डले पत्रमार्फत पहिलो चोटिको लागि इन्फर्मेसन राख भनेर सहज गराउँछ। तर, बारम्बार त्यसलाई उनीहरूले नमानेको आवस्थामा बोर्डले जारिवाना लिने गर्छ।

अहिले युट्युब, फेसबुक मार्फत धेरै मार्केट म्यानिपुलेसन हुने गरेको छ। यस विषमा धितोपत्र बोर्डले अघिल्लो वर्ष ‘ब्याकग्राउन्ड’मा काम गरेको थियो इन्फर्मेसन र डिस्क्लोजरको सम्बन्धमा नियमावलीमा छुट्टै थप व्यवस्था गरिँदै छ। संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरिदिएको छ। कुनै पनि कम्पनीमा सूचना माग्न सकिन्छ। कम्पनीले संवेदनशिल सूचना बाहेक अन्य सूचना दिन्छ। कम्पनीमा कन्फ्रेन्स कलको व्यवस्था गर्ने विषयमा बोर्डले एक पटक अध्ययन गर्नेछ।

(नेपाल क्यापिटल मार्केट डिस्कोर्श २०२६ को दोस्रो सत्र ‘सचेत लगानीकर्ता, सबल पुँजी बजार : सचेतना र साक्षरताको भूमिका’ मा सेबोनका कार्यकारी निर्देशक के.सीले राखेकाे विचारमा आधारित)