फेसबुक पोस्टबाटै कर हटाउने घोषणा पछि विवाद, आर्थिक ऐनले सरकारलाई के अधिकार दिन्छ ?

काठमाडौं – निजी क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को घोषणासँगै विवाद सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त शुल्क हटाइएको जानकारी दिएपछि संसद्‌बाट पारित भइसकेको आर्थिक ऐनका दरहरू फेसबुक पोस्ट कै भरमा फेर्न नमिल्ने भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

कतिपय सरोकारवालाहरूले यसका लागि पुनः संसद्‌मै संशोधन प्रस्ताव लैजानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यद्यपि, कानुनी प्रावधानलाई हेर्ने हो भने संसद्‌ले पारित गरेको आर्थिक ऐन, २०८३ ले नै सरकारलाई कर तथा शुल्कका दरहरू हेरफेर गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको देखिन्छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले आवश्यकता अनुसार ऐन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने प्रावधान छ ।

यसका साथै मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, सरकारी स्वामित्वका निकाय, वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजना र लगानी बोर्डसँग सम्झौता भएका आयोजनाका हकमा पनि अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमानुसार कर वा शुल्क छुट दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, यसरी दिइएको छुट सुविधाको दुरुपयोग गरेमा वा तोकिएको बाहेक अन्य काममा प्रयोग गरेमा छुट रकम असुल गरी सोही बराबरको जरिवानासमेत गराइने कडा प्रावधान पनि ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ ।

कानुनले सरकारलाई करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार दिएकाले पुनः संसद्‌मा जानु नपरे पनि त्यसको वैधानिक कार्यान्वयनका लागि निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक ऐनअनुसार करको दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना अनिवार्य रूपमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्छ र सो विवरण अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष संघीय संसद्‌मा पेस गर्नुपर्छ । त्यसैले कानुनतः सरकारलाई शुल्क हटाउने अधिकार भए तापनि सामाजिक सञ्जालको घोषणाले मात्र कानुनी मान्यता पाउँदैन । यसका लागि सरकारले राजपत्रमा औपचारिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।