प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसले मात्रै हट्दैन कर, मन्त्रीपरिषद्ले गर्नुपर्छ पारित

काठमाडौं – चौतर्फी आलोचना भएपछि अन्ततः सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता करबाट ‘ब्याक’ भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। जुन, चालू आर्थिक वर्ष लागेसँगै सुरु भएको थियो।

तर, चालू आर्थिक वर्षको ४ दिनपछि नै सरकार आफ्नो नीतिबाट ‘ब्याक’ भएको हो। खासगरी, यतिबेला यही करका कारणले सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले विद्यालय र अस्पतालहरुलाई करको दायरामा ल्याउने नीति र राज्यकोषलाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित ३ प्रतिशत कर लगाएको थियो।

तर, एकातिर सरकारी शिक्षालय र अस्पताललाई सुधार नगर्ने र बाध्यताबस निजी विद्यालय र अस्पताल जाने सर्वसाधरणलाई ३ प्रतिशत करको मार परेको थियो। यहीकारण, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा ‘स्ट्याटस’ लेख्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने नीतिबाट ब्याक हुनु खुसीको कुरा भएको बताउँछन्। उनका अनुसार यो नीतिबाट सर्वसाधारणमा भार पथ्र्यो। ‘अधिकांश नागरिक निजी विद्यालय र अस्पतालमा रहरले नभई सरकारी सेवाको गुणस्तर, क्षमता र पहुँच पर्याप्त नभएकाले बाध्यतावश जानुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्।

यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता केशव रघुवंशी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर फिर्ताको विषय विभागसमक्ष आइनसकेको बताउँछन्। बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनी थप्छन्, ‘मैले पनि यसबारे सुनेको मात्रै छु। मन्त्रालयबाट चिठ्ठि आएपछि यसबारे विभागले थप कदम चाल्नेछ। यस्तै, आजसम्म लागेको कर फिर्ताको विषयमा समेत नीति बन्छ।’

सरकारी अस्पतालमा घुँइचो, निजीमा कर

२०८१ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अभूतपूर्व जनमत पाएपछि चैत १३ गते सरकार गठन भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटको उपस्थितीसहित वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। लगत्तै चैतको २२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयले सातामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गर्यो।

खासगरी, पश्चिम एसियामा भएको द्वन्दबाट बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको खपत न्यूनीकरण समेत यसको लक्ष्य थियो। त्यसयता सातामा दुई दिनको विदा कार्यान्वयनमा छ। तर, यो व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै बिरामीहरुलाई मार परेको छ। साताको दुई दिन सार्वजनिक विदा व्यवस्था अस्पताहरुमा समेत लागू हुन्छ। जसकारण, अस्पतालहरु साताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) विदा हुन्छ।

सातामा दुई दिन विदा हुने भएपछि अस्पतालको पूर्ण सेवा सोमबारदेखि मात्रै सुरु हुन्छ। शनिबार र आइतबार आकस्मिक सेवा मात्रै सूचारु हुन्छ। यहीकारण, उपत्यकासहित उपत्यका बाहिरका बिरामीहरु समेत बाध्यता बस निजी अस्पताल जानूपर्ने स्थिती सृजना भएको छ। किनकी, शनिबार र आइतबारपछि सोमबार खुल्ने सरकारी अस्पतालमा बिरामीको घुँइचो हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पताहरु बीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल र सिभिल अस्पतालहरुमा देखिइरहेको छ।

सरकारी अस्पतालको ढिलो सेवा प्रवाहका कारण उपचारका लागि बाध्यताबश निजी अस्पतालमा जाँदा यसैपनि बिरामी महँगो शूल्कका कारण मारमा छन्। यसमाथि सरकारले समता शूल्कका नाममा लगाउने ३ प्रतिशत करले झनै महँगो शूल्क बनाउँछ। अर्थात निजी अस्पतालमा उठ्ने १ लाख उपचार खर्चमा थप ३ हजार जोडिन्छ। जसले सर्वसाधारणलाई थप मारमा पार्छ नै।

यद्यपी, अर्थमन्त्री डा‍. वाग्लेले आफ्नो यो नीतिको बचाउ गर्दै आइरहेका छन्। उनका अनुसार निजी अस्पतालहरुमा लाग्दै आएको नाफाको १ प्रतिशत करलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। किनकी, अस्पतालहरुले नाफा नै देखाउँदैनन् र यो समता कर अस्पतालको आम्दानीको हिसाबकिताब राख्ने मूख्य लक्ष्य हो। तर, यसका लागि तोकिएको ३ प्रतिशत शूल्क महँगो हुन आयो। फलस्वरुपः चालू आर्थिक वर्ष लागेको ४ दिनकाे अवधिमा चौतर्फी विरोध भयो।

खेप्नै नसक्ने विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सक्रिय बनेर प्रधानमन्त्री स्वंमले सामाजिक सञ्जालमा ‘स्ट्याटस’ लेख्दै फिर्ता गर्ने जनाएका छन्। तर, उनको यो भनाईकै आधारमा स्वास्थ्यमा लाग्ने समता कर रोकिँदैन। किनकी, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनका आधारमा लागेको कर प्रधानमन्त्रीको मौखिक भनाईका भरमा फिर्ता हुँदैन। यसका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ।

शिक्षामा कर नीति : सरकार दोस्रो पटक असफल

लामो समय अस्तव्यस्त बनेर चलेको सरकारका कारण देशका सबैजसो क्षेत्र भद्रगोल छन्। अस्थिर सरकारका कारण सरकारले भिजनरी सोच राख्नै नसक्दाको परिणाम शिक्षामा समेत देखिएको छ। यहीकारण, देशभरका सरकारी विद्यालय भद्रगोल छन्। शिक्षकहरु स्थानीय राजनीतिमा व्यस्त छन् भने भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम नै पुराना तथा समयमा किताब नपुग्ने समस्या विकराल छ।

सुरुमा सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले बजेटमार्फत निजी विद्यालयमा करको घोषणा गर्यो। सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार गर्नुपर्नेमा निजी विद्यालयमा जाने विद्यार्थीका अभिभावकलाई ३ प्रतिशत समता कर भनेर अर्थमन्त्रालयले नयाँ नीति लियो। जसको चौतर्फी विरोध भयो। यससँगै, प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षाको कर फिर्ता लिने निर्णय गरे।

यसअघि बाबुराम भट्टराईले समेत शिक्षामा १ प्रतिशत कर नीति लिएका थिए। तर, त्यो समयमा समेत सरकारको विद्यालयमा लगाउने कर नीति सफल हुन सकेन्।