कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था नसुधारी मूल्य उचालेर शेयर बजारको सुधार हुन्छ ?

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजीबजारको एक दशक लामो महत्वाकांक्षी मार्गचित्र सार्वजनिक गरेपछि यतिबेला शेयर बजार एकाएक उत्साहित देखिएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसअघि शेयर धितो राखी प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ७० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार, वित्तीय रूपमा सबल र राम्रा सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा (थप १० प्रतिशत बिन्दु बढी) दिन सक्नेछन्।

सेबोन अध्यक्ष भट्टले आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् २०३६ सम्ममा नेपालको शेयर बजारको कुल आकार (बजार पुँजीकरण) लाई देशको कुल अर्थतन्त्र (जीडीपी) को १५० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्। तर, सूचीकृत कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिट अर्थात् वित्तीय अवस्था बलियो नबनाई सेयरको मूल्य मात्रै उचालेर बजार बढाउन खोज्नु कत्तिको उचित हो ?

हाल नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ छ भने शेयर बजारको कुल मूल्य करिब ४६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ। यस हिसाबले अहिले हाम्रो शेयर बजार अर्थतन्त्रको ७०.५२ प्रतिशत बराबर छ। विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी लगानीकर्ता वारेन बफेटको सिद्धान्त (बफेट इन्डिकेटर) अनुसार सेयर बजार र जीडीपीको यो अनुपात ५० देखि ७५ प्रतिशतको बीचमा हुनुलाई लगानीका लागि उचित र सुरक्षित मानिन्छ। यदि यो अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने बजार अधिक महँगो (ओभरभ्यालुड) भएको र जोखिम बढेको मानिन्छ। सेबोन अध्यक्षले यसलाई सिधै १५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन्।

आफ्नो योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्यमा अध्यक्ष भट्टले हाल सूचीकृत रहेका २९७ कम्पनीहरूको सङ्ख्या बढाएर ५०० भन्दा बढी पुर्‍याउने, दैनिक औसत ८ अर्बको कारोबारलाई ३० अर्ब पुर्‍याउने र कर्पोरेट बन्ड, एसएमई एक्सचेन्ज तथा हरित ऋणपत्र नियमित निष्कासन गर्ने योजना अघि सारेका छन्। त्यसो उनले बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा सेबोनको भूमिकालाई फिफा विश्वकपको रेफ्रीसँग तुलना गर्दै नियामकले मैदान मात्र तयार पारिदिने, आफैं खेलमा सहभागी नहुने र लगानीकर्ताहरू आफैं खेलाडीका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तर्क गरेका छन्। तर, जानकारहरूका अनुसार मैदानमा खेलाडीको क्षमता कमजोर छ र खेलको नियम विपरीत कृत्रिम रूपमा नतिजा प्रभावित पार्न खोजियो भने रेफ्री मौन बस्न मिल्दैन।

यदि अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार नभई र कम्पनीहरूको नाफा नकमाई सट्टाबाजीका भरमा शेयरको मूल्य मात्र बढाइयो भने बजारमा वित्तीय फोका सिर्जना हुन्छ । त्यो फुट्दा अन्ततः साना लगानीकर्ता नै डुब्छन्। अहिलेकै वास्तविक अवस्था हेर्ने हो भने बजारको मुख्य हिस्सा ओगटेका वाणिज्य बैंकहरूको हालत कमजोर देखिन्छ। बैंकहरूको औसत प्रतिफल दर ९आर‌ओइ० कोरोना महामारी अघि १२ देखि १५ प्रतिशत हुन्थ्यो। अहिले खस्केर ८.५३ देखि ८.६८ प्रतिशतमा झरेको छ। निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतको आसपास झर्दा पनि शिथिलताका कारण पुराना ऋणीहरूबाट सावाँब्याज उठ्न नसकेर नाफाको ठूलो हिस्सा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा खर्चनु परेको छ। अर्थतन्त्रका लाइफलाइन मानिएका बैंकहरूको कमाइ र वित्तीय अवस्था कमजोर छ। शेयर बजारको मूल्य कुन जगमा उभिएर बढाउने भन्नेमा अर्थशास्त्रीहरू सशंकित छन्।

यद्यपि, उत्पादनमूलक तथा ठूला वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा सूचीकृत गराउने, डिम्याट खाता संख्या १ करोड २० लाख पुर्‍याएर बजार पूर्ण डिजिटल बनाउने र नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड तथा अर्थ मन्त्रालयबीच बलियो नीतिगत तालमेल मिलाउने हो भने यो लक्ष्य असम्भव भने छैन। बजार पुँजीकरण १५० प्रतिशत पुर्‍याउने अध्यक्ष डा.भट्टको सपना आकर्षक त छ। तर कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था सुधार नगरी मूल्य मात्रै बढाएर यो लक्ष्य भेट्न खोजियो भने, त्यो नेपाली शेयर बजारका लागि सुनौलो भविष्य होइन, दुर्घटना उन्मुख हुने जानकारहरू बताउँछन्।