खनालको पुँजी बजार सुधार प्रतिवेदन वाग्लेले दराजमा थन्काए, सुधार नहुँदा नेप्सेमा पहिरो

काठमाडौं – पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र प्रणालीगत सुधार गर्न भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको जोडबलमा गठन भएको पुँजीबजार सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन अहिले अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री खनालले चालेको यो कदमलाई वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गरेपछि शेयर बजारका लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ। नीतिगत सुधारका स्पष्ट सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार परिसूचक नेप्से निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा मात्रै बजार २५० अंकभन्दा बढीले घटिसकेको छ। जसअनुसार गत चैत २६ गते २८५१ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक हाल २६००.७८ को बिन्दुमा झरेको छ।

यो संकटको बीजारोपण ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट भएको थियो। आन्दोलनका कारण लगातार ६ कारोबार दिन बजार पूर्ण रूपमा बन्द भयो। भदौको त्यो गतिरोधपछि असोज २ गते जब बजार पुनः खुल्यो, धितोपत्र बजारमा ठूलो पहिरो गयो। त्यस दिन जम्मा ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र कारोबार हुनाका साथै नेप्से सूचक ६ प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लाग्यो। एकै दिन १६०.३३ अंकको ऐतिहासिक गिरावट आउँदा लगानीकर्ताको करिब २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पुँजीकरण सखाप भयो। यो विषमतापछि बजारलाई सुदृढ गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन चौतर्फी माग उठेका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले २०८२ असोज ३ गते एक शक्तिशाली चार सदस्यीय ‘पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण कुमार अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका कामु नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाल सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव थिए। कार्यदलले सर्वसाधारणको सहभागिता, दीर्घकालीन पुँजी परिचालनको राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्यमान कानुनी जटिलताहरूलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका ठोस योजनासहितको प्रतिवेदन २०८२ असोजमै बुझाएको थियो। तर, वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले यसको स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा बजारले दैनिक सजाय भोगिरहेको छ।

प्रतिवेदनले तत्काल गर्नुपर्ने सुधार अन्तर्गत समेटेका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझावहरू गृहकार्यकै अभावमा रोकिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउने कार्यदलको प्रमुख सुझाव भने नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्नुपर्ने अन्य तत्कालीन सुधारहरू अलपत्र छन्। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने र शेयर धितो कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो।

यसैगरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन) मा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड तय गर्ने र हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकांकलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयरहरू (फ्री फ्लोट सेयर्स) का आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकांक विकास गरी सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा थियो। कर नीतितर्फ गैर-व्यवसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा स्पष्ट गर्न र शेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने प्रक्रिया सहज बनाउन भनिएको थियो।

लगानीकर्ताको हितका लागि बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, लगानीकर्ताले खरिद आदेश बमोजिम समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा दलालले लगानीकर्तालाई भुक्तानी दिन नसकेमा सिर्जना हुने दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानीमा एकरूपता ल्याउने, तथा लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही (डीम्याट) खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको थियो। नेप्सेले गर्ने कम्पनीहरूको वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाई ‘जेड’ समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने, लगानीकर्ताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाउने, धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र स्थापना गर्ने र बजार साक्षरताका लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने विषय पनि तत्काल गर्नुपर्ने सूचीमा थिए।

कार्यदलले बजारको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासमेत अघि सारेको थियो। मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधार अन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिले सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) मा गरेको लगानीको निश्चित रकम आयकर ऐन बमोजिम कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो। संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्दा कायम रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई परिमार्जन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि ‘एसएमईज् प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणबाट आईपीओ अघि अवैधानिक रूपमा पुँजी संकलन गर्ने (प्री आइपिओ) व्यवहारलाई नियमन गर्ने सुझाव दिइएको थियो।

गैरआवासीय नेपालीहरूले दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लैजाने स्पष्ट नीति बनाउने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्ने, यथार्थपरक मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई परिमार्जन गर्ने तथा आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका निश्चित मापदण्ड तोक्ने भनिएको थियो। साथै, संस्थापक शेयरधनीहरूको लक-इन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउन नियमावली संशोधन गर्ने, बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीका रूपमा कार्य गर्न दिने गरी व्यवसायी नियमावली संशोधन गर्ने, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) मा सुधार गर्ने, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने तथा लगानीकर्ताको लागत न्यूनीकरण गर्ने विषय मध्यकालीन योजनामा समेटिएका थिए।

लामो समयका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श र रिसर्च एनालिस्ट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने दीर्घकालीन रणनीति प्रतिवेदनमा थियो। नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको कारोबार प्रणाली स्थापना गर्ने, नेपाली बजारमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एण्ड बरोइङ भित्र्याउन नीतिगत र प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसका साथै सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबारको व्यवस्था गर्ने, हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा ‘राइट रिनउन्स ट्रेडिङ’ सम्बन्धी विनियम लागू गर्ने र जीवन बीमकले निर्जीवन बीमकको तथा निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको शेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बीमा ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता दूरगामी सुझावहरू कार्यदलले दिएको थियो। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय लिएका छैनन्।