कानून विपरित कल्याणकारी कोषको पैसा कर्मचारीलाई बाँड्ने एसबीआई बैंकमाथि सर्वोच्चको लगाम

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी कल्याणका नाममा कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको अर्बौँ रुपैयाँ कानून विपरीत कर्मचारीहरूलाई नगदका रूपमा बाँड्न नपाइने भएको छ। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले बोनस वितरण गरेर बाँकी रहेको रकम आफ्ना बहालवाला कर्मचारीहरूलाई मात्रै नगद वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसलाई श्रम अदालतले समेत वैधानिकता दिए पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादास्पद फैसलालाई उल्ट्याउँदै पूर्णविराम लगाइदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले नेपाल एसबीआई बैंकविरुद्ध श्रम अदालत र प्रभाकर पुडासैनीको मुद्दामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै कडा फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकलाई व्यक्तिगत लाभांश वा अतिरिक्त पारिश्रमिकका रूपमा नगद बाँड्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

मिसिल संलग्न कागजपत्र र रिट निवेदनको अध्ययन गर्दा नेपाल एसबीआई बैंकले संस्थागत रूपमै कानूनको अपव्याख्या गरेर रकम बाँड्ने गरेको स्वीकार गरेको देखिन्छ। एसबीआई बैंक स्वयंले आफ्नो श्रम सम्बन्ध समितिको २०७५ पुस ४ गते बसेको ३० औँ बैठकको निर्णयअनुसार बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकम ‘बहालवाला कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रदान गर्ने’ निर्णय गरेको अदालतमा स्वीकार गरेको छ।

बैंकका पूर्व कर्मचारी प्रभाकर पुडासैनीले स्टाफ वेलफेयरको रकम आफूले पनि व्यक्तिगत रूपमा पाउनुपर्ने दाबी गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। श्रम अदालतले पुडासैनीलाई उक्त रकम व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानी दिनु भनी बैंकको नाममा फैसला गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को चिरफार गर्दै बैंक व्यवस्थापन र श्रम अदालत दुवैको कदम गैर कानुनी भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,’कल्याणकारी कोष कुनै श्रमिकलाई व्यक्तिगत लाभांश वा अतिरिक्त पारिश्रमिक वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोष होइन। यो श्रमिक तथा निजका परिवारको सामूहिक हित, संरक्षण, उपचार, शैक्षिक विकास, खेलकुद र मनोरञ्जनका लागि स्थापना गरिएको संस्थागत कोष हो।’

न्यायालयले श्रम नियमावलीको नियम ८४९४० को हवाला दिँदै कोषको रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने विषय सीमित र उद्देश्यपरक रहेको स्पष्ट पारेको छ। उक्त व्यवस्थाले श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने वा कुनै आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको आधारमा हिस्सा बाँड्ने परिकल्पना कतै पनि नगरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले कानुन व्याख्याको विश्वव्यापी स्थापित सिद्धान्तलाई नजिरको रूपमा अघि सारेको छ।

श्रम नियमावलीको नियम ८४९५० ले विशेष परिस्थिति जस्तै प्रतिष्ठानका सबै श्रमिक कटौतीमा परेमा वा बैंक लिक्विडेशन (खारेजी) मा गएको अवस्थामा मात्रै कोषको रकम दामासाहीले वितरण गर्न सकिने अपवाद राखेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, विधायिकाले अपवादको रूपमा मात्र व्यक्तिगत रूपमा वितरण गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा, सामान्य अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई नगद बाँड्नु विधायिकाको उद्देश्य र न्यायिक मान्यता विपरीत हुन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले नेपाल एसबीआई बैंक व्यवस्थापन र यसको श्रम सम्बन्ध समितिलाई कडा ध्यानाकर्षण गराएको छ । भविष्यमा समेत कल्याणकारी कोषको रकम कर्मचारीहरूबीच नगदका रूपमा बाँडफाँड नगर्न र कानुनले तोकेको उद्देश्यअनुरूप सामूहिक हितमा मात्र परिचालन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका अनुसार बोनस वितरणपछि कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकममा कुनै पनि श्रमिकको व्यक्तिगत हक सिर्जना हुँदैन । फैसलाअनुसार श्रम अदालतले विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीलाई व्यक्तिगत रूपमा स्टाफ वेलफेयरको रकम भुक्तानी दिनु भनी गरेको फैसला बदर हुन्छ। 

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले कर्मचारीहरूले वर्षभरि काम गरेकै आधारमा कल्याणकारी कोषको रकममाथि गर्ने व्यक्तिगत अधिकारको दाबीलाई पूर्ण रूपमा अवैध घोषित गरिदिएको छ। विवादका विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ भरि नेपाल एसबीआई बैंकमा सेवा गरेको हुनाले आफूले पनि स्टाफ वेलफेयरको नगद पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। यसलाई श्रम अदालतले सदर गरिदिएको थियो। तर सर्वोच्चले श्रम अदालतको सोही बुझाइमै गम्भीर कानुनी त्रुटि फेला पारेको ह ।

अदालतले श्रम कानुनको चिरफार गर्दै’बोनस प्राप्त गर्ने वैयक्तिक अधिकार’ र कल्याणकारी कोषको लाभ बीच आकाश जमिनको भिन्नता रहेको स्पष्ट पारेको छ। फैसलाका अनुसार बोनस पाउनु श्रमिकको सोझो कानुनी अधिकार हो। तर बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकमबाट बन्ने कल्याणकारी कोषबाट फाइदा लिन पाउनु अधिकार नभएर एउटा लाभको अपेक्षा मात्रै रहेको उल्लेख छ। ऐनले यो कोष सञ्चालनको सम्पूर्ण साँचो श्रम सम्बन्ध समितिलाई सुम्पेको छ। बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को मर्मअनुसार, कोषको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा समितिको सामूहिक निर्णयमा भर पर्ने व्याख्या गरिएको छ।