नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अझैपनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सकेको छैन। चालु खर्च अत्यधिक बढेको, बजारमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) भए पनि सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेको र युवा पुस्ता विदेश पलायन भएकाले आन्तरिक बजार सुस्त छ। देशमा बाँकी रहेको पुस्तामा पनि खर्च गर्ने वा नयाँ सामान खरिद गर्ने उत्साह कम देखिएको छ।हाल बैंकहरू फाइनान्सिङ गर्न सक्ने सहज अवस्थामा छन्। विगतको तुलनामा बैंकको सीडी (कर्जा–निक्षेप अनुपात) व्यवस्थामा केही फरक र लचकता आएकाले अहिले उद्योगहरूले आफ्नै रिजर्भ फन्ड (जगेडा कोष) समेत प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको लगानी केही बढेको देखिए पनि यो पर्याप्त छैन।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको विनिमय दर १३७ रुपैयाँबाट बढेर १५२ रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा डलरको भाउ १५ रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुँदा मूल्यगत हिसाबले लगानीको आकार ७ प्रतिशतले बढेको देखिएपनि यसले मात्र वास्तविक अर्थमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र व्यापारलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। लामो समयदेखि शिथिल बनेको आर्थिक अवस्थाबाट तत्काल बाहिर निस्कन राज्यले मुख्य गरी दुई–तीनवटा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तत्काल आम्दानी बढाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो।

नेपाल अहिले वार्षिक १२–१३ लाख पर्यटक आगमनमै सन्तुष्ट भएर बसेको छ। जबकि यहाँको भौगोलिक बनावट र सम्भावना अनुसार वार्षिक १ करोड पर्यटक आवश्यक पर्छ। छिमेकी भारतका दार्जिलिङ, सिमला, सिक्किम र कश्मीर जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुँदा नेपालका इलाम, हिले, बडिमालिका, मनाङ र मुस्ताङ जस्ता उत्कृष्ट गन्तव्यहरू अझै खाली छन्।
पर्यटन यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ राज्यको ठुलो लगानी आवश्यक पर्दैन, थोरै प्रचार–प्रसार र नीतिगत सहजताबाटै धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। तर, अहिले नेपालले आफ्नै नीतिहरूका कारण पर्यटकलाई रोकिरहेको छ । भारतबाट पर्यटक भित्र्याउन हामीलाई निकै सहज छ। त्यसका लागि भारतीय रुपैयाँका ५००, १००० र २००० का नोटहरू नेपालमा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। पर्यटकले जति विदेशी मुद्रा ल्याउन चाहन्छन्, ल्याउन दिनुपर्छ। उनीहरूले ल्याएको भारतीय रुपैयाँलाई नेपालले भारतबाट गर्ने आयातको भुक्तानीमा उपयोग गर्न सक्छ।

यस्तै, तत्काल आम्दानी बढाउने अर्को बलियो क्षेत्र जलविद्युत् हो। नेपालले प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण गर्दै उत्पादित बिजुली छिटोभन्दा छिटो छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सकेमा देशको आम्दानी द्रुत गतिमा बढाउन सकिन्छ। यसले दीर्घकालीन योजनाहरूलाई अघि बढाउन जग खडा गर्नेछ। कृषि क्षेत्रमा पनि तत्काल केही व्यावहारिक सुधार गर्न सकिन्छ। ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू पूरा हुन २–४ वर्ष लाग्नु स्वाभाविक भए पनि तत्कालका लागि बाली उत्पादनको अल्पकालीन योजना बनाउन सकिन्छ । ‘बाँझो खेत राख्न पाइँदैन’ भन्ने कडा नीति ल्याएर ५ वर्षे रणनीति बनाउन आवश्यक छ।

कृषिबाट १ वर्षभित्रै प्रतिफल निकाल्न कम्तीमा १०० रोपनीको क्लस्टर बनाएर आधुनिक खेती अघि बढाउनुपर्छ। जसले आफ्नो जग्गामा खेती गर्न सक्दैन, उसको जग्गा लिजमा लिएर राज्य वा निजी क्षेत्रले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ। विगतमा बैंकको ब्याजदर १६ देखि १८ प्रतिशत पुग्दा महँगो ब्याजका कारण ऋण लिएर काम गर्न निकै गाह्रो भएको थियो।
व्यवसायीहरू आफैँले राज्यको समग्र अवस्था बदल्न सक्दैनन्। उद्योगी व्यवसायीहरू त राज्यले मागेको कर तिर्ने, विद्युत् प्राधिकरणले मागेको महसुल बुझाउने र बैंकले तोकेको ब्याजदर भुक्तानी गर्ने पालक मात्र हुन्।औद्योगिक क्षेत्र भनेकै सबै पक्षले आदेश गरेको रकम चुपचाप तिर्ने क्षेत्र बनेको छ। त्यसैले, निजी क्षेत्रले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर र राजस्वलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुको साटो देशको विकास निर्माण, पूर्वाधार र तत्काल आम्दानी बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले सही ठाउँमा पूँजीगत लगानी गरेमा मात्र देशको विकास सम्भव छ। उद्योगीहरू त देश विकासका लागि राजस्व संकलन गरिदिने एउटा माध्यम मात्र हुन्।

(रिजालको ग्रुपका अध्यक्ष नवीन रिजालले बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको पहिलो सत्रमा कहिलेसम्म थुपार्ने बैंकमा पैसाः कसरी बढाउन सकिन्छ व्यवसायीको मनोबलमा राखेका विचारमा आधारित)





About Us
प्रतिक्रिया