निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्यारा तोड्ने अनुमान गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ। महासंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीति संवादमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा नजोख्ने प्रस्ट्याए।

‘हामीले बजेटले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ भनेर हेर्छौं,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा, म यो बजेटलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छु, यो बजेटले सही दिशा समातेको छ।’

दशकौंदेखि नेपालको अर्थतन्त्र संरक्षण, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएका बेला बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्ट्याए। ‘अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, हेर्नैपर्छ। कुनै पनि बजेटको मूल्यांकन त्यो कुन परिस्थितिमा आयो भन्ने सन्दर्भबिना अपूर्ण हुन्छ। केही वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा असहज विरोधाभासमा गुज्रिएको छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको छ। अर्कातर्फ कर्जाको माग बढेको छैन। किनभने बजारमा माग नै संकुचित छ। निजी लगानी सुस्ताएको छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ र युवाशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेको छ।’

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर करिब पौने चार प्रतिशतमा सीमित रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । यस्तो शिथिलता र अन्योलबीच आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने अपेक्षा रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए । ‘समग्रमा बजेटले परम्परागत खर्च–बाँडफाँटभन्दा माथि उठेर संरचनागत र कानुनी सुधारको महत्त्वाकांक्षा देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यो दिशालाई महासंघ सकारात्मक रूपमा लिन्छ।’

बजेटमा उल्लिखित सुधारका योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए यसले दीर्घकालमा राज्यको खर्च–संरचनालाई नै स्वस्थ बनाउने अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ। ‘लगानी सहजीकरण र पुँजी परिचालनका नवीन औजार लगानी आकर्षण यो बजेटको सबल पक्ष हो। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी केवल जानकारीमा सीमित गरिनुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो सकारात्मक छाप पार्नेछ,’ उनले भने, ‘विदेशी पुँजी कानुनभन्दा बढी विश्वासमा बग्छ। र, विश्वास यस्तै सहजताबाट बन्छ।’

बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि केही व्यावहारिक सहजीकरण आएका छन्। यसअनुसार उद्योगको क्षमता र पुँजी वृद्धिमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रको लिजको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ्ग धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान यी उद्यमीको दैनिक व्यवहारमा प्रत्यक्ष राहत दिने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए । बजेटमार्फत पुँजीबजारमा आधुनिक उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ दुवै बढाउने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन सघाउने अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए। यसले सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनःसंरचना र इन्ट्राडे, सर्ट–सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता औजारको विकास हुने देखिन्छ । बजेटले छुटाएका र पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि रहेको उनको भनाइ छ।

बजेटले धेरै क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा समायोजन गरिएकाले उद्योगी र उपभोक्तामाथिको करको वास्तविक भार त्यति नघट्ने उनले जनाए। ‘नाम फेरेर भार कायम राख्ने यस्तो प्रवृत्तिले नीतिगत पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्छ। महासंघ यसप्रति सचेत छ। कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ,’ उनले भने, ‘दुई सय ७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम हो। तर यीमध्ये अधिकांश मुख्य कच्चापदार्थमा ठोस राहत आएको छैन।’ त्यसैले उत्पादन लागत घटाउने अपेक्षित प्रभाव सीमित हुने उनले बताए।

स्वदेशी उत्पादनलाई साँचो अर्थमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने राहत मूल कच्चा पदार्थसम्म पुग्नुपर्छ। साना किसानमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवस्था आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिएको छ। साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा किसानलाई मार पार्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।