फिनतारा र सनवेबीच सम्झौता, नेपालमै पहिलोपटक शिक्षा शुल्कमा ईएमआई सुविधा

काठमाडौं– फिनतारा सोलुसन्स प्रालि (वान बीएनपीएल) र सनवे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलबीच शिक्षा शुल्कलाई क्रेडिट कार्डमार्फत मासिक किस्ताबन्दी (ईएमआई) मा भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ।

सम्झौतासँगै नेपालमा पहिलोपटक शैक्षिक शुल्कका लागि क्रेडिट कार्डमा आधारित संरचित ईएमआई वित्तीय सुविधा सञ्चालनमा आउने भएको कम्पनीले जनाएको छ। यस सुविधाअन्तर्गत विद्यार्थी तथा अभिभावकले वार्षिक ट्युसन शुल्क, भर्ना शुल्क, त्रैमासिक तथा सेमेस्टर शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत स्वीकृत शैक्षिक शुल्कहरू मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

फिनतारा सोलुसन्सका कार्यकारी निर्देशक आशिषकुमार शर्माले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच आर्थिक कारणले सीमित हुन नहुने भन्दै यो साझेदारीले विद्यार्थीका शैक्षिक आकांक्षा पूरा गर्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताए।

सम्झौताअनुसार सनवे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलका नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीहरूले साझेदार बैंकबाट जारी क्रेडिट कार्डमार्फत वनबीएनपीएल प्लेटफर्म प्रयोग गरी शुल्कलाई ईएमआईमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि छुट्टै ऋण आवेदन दिनुपर्ने छैन।

कम्पनीका अनुसार वान बीएनपीएल प्लेटफर्मले यसअघि खुद्रा व्यापार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवामा किस्ताबन्दी वित्तीय सुविधा प्रदान गर्दै आएकोमा अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि विस्तार भएको हो।

सम्झौताका प्रमुख विशेषतामा शिक्षा शुल्कका लागि नेपालमै पहिलोपटक क्रेडिट कार्ड ईएमआई सुविधा, तत्काल स्वीकृति तथा रियल(टाइम प्रक्रिया, कुनै अतिरिक्त शुल्क वा लुकेका लागत नहुने व्यवस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र प्रचलित करसम्बन्धी व्यवस्थासँग पूर्ण अनुपालन रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सनवे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलका निर्देशक कुशल ज्ञवालीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई शिक्षा खर्च व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो साझेदारी गरिएको बताए। उनले नेपालमै पहिलोपटक यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन पाउँदा संस्थालाई गर्व लागेको उल्लेख गरे।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। फिनताराले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशका अन्य शैक्षिक संस्थामा समेत यो मोडेल विस्तार गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो मागका बीच शुल्क एकमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने परम्परागत व्यवस्थाले धेरै विद्यार्थीलाई समस्या हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्तो आर्थिक दबाब कम गर्दै भर्ना तथा अध्ययन निरन्तरतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।