नेपाल राष्ट्र बैंकको डिजिटल मुद्रा योजना अधुरो, सन् २०२६ मा पाइलटिङ नहुने 

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२६ भित्र नेपालमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो। तर, रणनीतिक योजनामै समेटिएको यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले केही वर्षअघि नै डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनको रोडम्याप तय गरे पनि अहिले प्रक्रिया सुस्त बनेको छ।

सीबीडीसीको अवधारणा नेपालमा औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय विसं २०७९ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा गरिएको थियो। त्यसबेला केन्द्रीय बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा विकास गर्ने गरी प्रारम्भिक अध्ययन थालेको थियो। यसका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। सो प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल मुद्रा सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेपछि राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा काम अघि बढाएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) मा सीबीडीसी स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको थियो। योजनाअनुसार सन् २०२६ भित्र पाइलट परीक्षण गर्ने र २०२७ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले छुट्टै महाशाखा स्थापना गरेर प्राविधिक र नीतिगत तयारी अघि बढाएको थियो।

केन्द्रीय बैंकले २०८१ भदौमै सीबीडीसीको प्रोटोटाइप अर्थात् नमुना प्रणाली तयार गरिसकेको स्रोत बताउँछ। प्रारम्भिक संस्करण सीमित सुविधासहित सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम पनि अघि बढाइएको थियो। अध्ययनका क्रममा हालको भुक्तानी प्रणाली र बैंकिङ्ग संरचनामा देखिएका केही संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न डिजिटल मुद्राले सहयोग पुग्ने निष्कर्ष आएको थियो । त्यसै आधारमा पाइलट चरणको तयारी गरिएको थियो।

तर, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पदमा आएपछि परियोजनाको गति सुस्त बनेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार तयार भइसकेको नमुनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुभन्दा थप विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरले राखेका छन् । यसै कारण पाइलट चरणका लागि तयार भएको खाका व्यवस्थापन तहमा रोकिएको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको नमुना खाकालाई आधार मानेर निर्णय गर्ने हो भने सन् २०२६ भित्रै सीमित दायरामा डिजिटल मुद्रा परीक्षण सम्भव छ। तर थप अध्ययन र पुनरावलोकनको निर्णयपछि समय रेखा पछि धकेलिएको  छ। यसले २०२६ भित्र डिजिटल मुद्रा सार्वजनिक प्रयोगमा नआउने लगभग निश्चित भएको उनीहरू बताउँछन्।

बैंकिङ्ग डिस्कोर्सबाट सुरु भएको बहसपछि नीति प्राथमिकतामा
नेपालमा सीबीडीसीको बहस औपचारिक रूपमा बैंकिङ्ग क्षेत्रकै नीति छलफलबाट सुरु भएको थियो। डिजिटल मुद्रा, भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण र नगदरहित अर्थतन्त्रको अवधारणा पहिलो पटक व्यापक रूपमा उठान भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर, नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिँदा परियोजना अहिले अनिश्चित बनेको छ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रको नीति बहसलाई केन्द्रमा राखेर आयोजित ‘नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स’मा डिजिटल मुद्रा नेपालका लागि आवश्यक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सीबीडीसीले भुक्तानी प्रणालीमा ल्याउन सक्ने संरचनात्मक परिवर्तन, डिजिटल कारोबारको सुरक्षा, बैंकिङ्ग पहुँच विस्तार र नगदरहित कारोबारको भविष्यबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। त्यही बहसपछि राष्ट्र बैंकले सीबीडीसीलाई आफ्नो चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) मा समेटेको थियो। 

विश्वभर अहिले धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल मुद्रा परीक्षण गरिरहेका छन्। भारतले ‘ई–रुपी’ नाम दिएर खुद्रा डिजिटल रुपैयाँको पाइलट विस्तार गरिरहेको छ भने चीनले डिजिटल युआन धेरै सहरमा व्यवहारमै ल्याइसकेको छ। दक्षिण एसियामै भारतले १८ राज्यमा रिटेल सीबीडीसी परीक्षण गरिरहेको अवस्थामा नेपाल भने प्रोटोटाइप तयार पारेर पनि कार्यान्वयन निर्णयमा पुगेको छैन।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नेपालले प्रारम्भिक चरणमा होलसेल मोडेलमा सीबीडीसी लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। यसको अर्थ सर्वसाधारणमा सीधा प्रयोगभन्दा पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको ठुलो रकम भुक्तानी र सेटलमेन्ट प्रणालीमा प्रयोग गर्ने योजना थियो। यसले अन्तर बैंक कारोबारलाई थप सुरक्षित र द्रुत बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

सीबीडीसी के हो ?
सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी र नियमन गरिने देशको आधिकारिक मुद्राको डिजिटल रूप हो। यसलाई सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कागजी नोटकै डिजिटल संस्करण मानिन्छ। यसले नगदको स्थान लिँदैन, तर डिजिटल माध्यमबाट केन्द्रीय बैंककै प्रत्यक्ष दायित्व भएको मुद्रा प्रयोग गर्ने विकल्प दिन्छ।

सीबीडीसी लागू भएपछि अहिलेको भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ ‘फाइनल सेटलमेन्ट एसेट’ थपिने विज्ञहरूको बुझाइ छ। अर्थात् कारोबारको अन्तिम भुक्तानी निजी बैंक वा तेस्रो पक्षको प्रणालीमा नभई प्रत्यक्ष केन्द्रीय बैंकको डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने व्यवस्था विकास हुन्छ। यसले सेटलमेन्ट जोखिम घटाउने, भुक्तानी छिटो बनाउने र ट्रान्जेक्सन ट्रेसिङ सजिलो बनाउने अपेक्षा छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार सीबीडीसी ल्याउँदा विद्यमान बैंकिङ्ग संरचनामा असर नपर्ने गरी अघि बढाउने अवधारणा थियो। अहिले बैंकिङ्ग प्रणाली जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसैलाई पूरक रूपमा डिजिटल मुद्रा थप्ने मोडेलमा तयारी गरिएको थियो। बैंकहरूलाई नयाँ–नयाँ डिजिटल भुक्तानी उपकरण विकास गर्न पनि यसले आधार दिने विश्वास थियो।

सीबीडीसी शब्दको औपचारिक चर्चा बैंक अफ इङ्ल्याण्डका डेपुटी गभर्नर बेन ब्रोडबेन्टले सन् २०१६ मा प्रयोग गरेपछि व्यापक बनेको मानिन्छ। तर, यसको जरो भने सन् १९९० को दशकमा फिनल्याण्डको केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको ई–मनी कार्डसम्म पुग्छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले आफ्नो डिजिटल मुद्रालाई ‘ई–रुपी’ नाम दिएको छ। नेपालमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास गरिरहेको डिजिटल मुद्राको आधिकारिक नाम अझै तय गरेको छैन।

नेपालले प्राविधिक नमुना तयार पारे पनि नीति निर्णयमा रोकिएकाले सीबीडीसीको यात्रा अहिले अध्ययनमै सीमित भएको छ। विश्व डिजिटल मुद्रा युगतर्फ अघि बढिरहेका बेला नेपालले परीक्षण चरणमै ढिलाइ गर्नु बैंकिङ्ग आधुनिकीकरणको अर्को छुटेको अवसर बन्न सक्ने चिन्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।