‘कर्जाको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण आवश्यक छ’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रिँदा पनि कृषिमा लगानी हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो चरण नेपाल सरकारले ब्याजदरमा पाँच प्रतिशत सहुलियत दियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको सीमा कायम गर्याे। राष्ट्र बैंकले कतिपय वाणिज्य बैंकलाई १५ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्नेहरूलाई कारबाहीसमेत गर्याे। 

त्यसपछि व्यवसायीहरूलाई जग्गा लिएर कृषि गर्ने हुटहुटी चल्यो। सरकारबाट पाइने ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनिवार्य सीमाले व्यवसायीहरू उत्साहित बने। किसानसँग हामी हिजो पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ। सही किसानसम्म फर्मले बैंकिङ्ग माध्यम पुग्न सकेको छैन। कर्जा पुग्ने संयन्त्र पनि बनेको छैन। सहुलियतमा दिएको कर्जाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले मोनिटरिङ गर्ने हो भने ७५ प्रतिशत भन्दा माथि दुरुपयोग भएको छ। मिडियाले पनि यस विषयलाई उठान गरेपछि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई नियमन गर्न सुरु गर्याे।

अहिले घर जग्गाको मूल्य घटेको छ। कृषिका लागि ज्ञानसमेत नभएका व्यवसायीले बैंकको पैसा लगानी गरेर केही सम्पत्ति आर्जन गर्ने सोच बनाएका थिए। यता घरजग्गाको मूल्य घट्दा उनीहरूले लगेको कर्जाको ब्याज समेत तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढ्न पुगेको हो। खराब कर्जा बढ्ने बित्तिकै कर्जा दुरुपयोग भएको पुष्टि भयो। कृषि भनेको त विज्ञान र प्रविधिमा आधारित हुन्छ। यसको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको संरचना नबनेसम्म कृषिमा लगानी गर्न समस्या हुन्छ। कृषिमा गएको कर्जा धेरैजसो दुरुपयोग हुँदा खराब कर्जा बढेपछि बैंकका कर्मचारीहरू कृषिमा लगानी गर्न नहुने भन्दै पछि हट्न थालेका छन्।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले गाउँ गाउँमा रहेका किसानहरूलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। गाउँका किसानहरूले साना साना कर्जालाई सदुपयोग गरेर उत्पादन बढाएर समयमा नै कर्जा तिर्दै आएका थिए। कृषकमा लगानी गरेको कर्जाबाट कुनै खराब कर्जा नभएपछि हामीले यसमा राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्यौँ। तर, पछिल्लो समय कृषिमा हेर्दै जाँदा संरचनागत समस्याहरू देखा पर्न थाले। किसानहरूलाई गुणस्तरीय सामानहरू हस्तान्तरण गर्ने हामीसँग संयन्त्र समेत छैन। किसानले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बिक्री गर्ने प्रत्याभूत गर्न सक्ने अवस्था पनि हामीसँग छैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीसँग संस्थागत बजार छैन। जबसम्म संस्थागत थोक बजार बन्दैन तबसम्म उद्योग स्थापना हुँदैन। उद्योग र बजार नहुने बित्तिकै किसानले बजार पाउँदैन।

हामीले स्थानीय सरकार र स्थानी कृषकसँग सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्छ। तर, कृषकको समस्या कसरी समाधान गर्ने, जग्गालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम गर्नुपर्ने छ। अहिले कृषिको लागि उपयुक्त समय हो । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडीसम्म हामीले कृषिबाट आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो समयमा बजार पनि थिएन भने जग्गाको पनि अभाव थियो। गाउँमा पूर्वाधारहरू पनि पुगेको थिएन। अहिले त ग्रामीण भेगसम्म पूर्वाधारहरू पुगेको छ भने बाँझो जग्गाहरू पनि पर्याप्त छ। त्यो बाँझो जग्गाहरूलाई लिजमा लिएर ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ गर्न सकिन्छ। स्थानीय सहकारीहरूको सहयोगमा काम गर्न सकिन्छ। सहकारीलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ । सहकारीलाई बचत तथा ऋणमा काम गर्न दियौँ। जसले समस्या आयो। अहिले सहकारी संस्था भन्दा कम्पनी मोडल अपनाउँदा पनि हुन्छ।

कम्पनी मोडलमा गयौँ भने ठुलो दरमा गर्नुपर्छ। जसको उत्पादन स्थानीय बजार, बजारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने हुन्छ। स्थानीय समुदायमा सहकारी संस्थामार्फत जग्गाहरू लिजमा लिएर उत्पादन गर्ने त्यसको लागि ठुला कम्पनीहरूले बजारीकरण गर्न सकेमा कृषि फस्टाउन सक्छ। कृषि उपजको आन्तरिक बजार ठुलो छ। हाम्रो हावापानी उत्कृष्ट छ। कृषिको मुख्य स्रोत भनेको हावा, पानी, प्रविधि, श्रम र माटो हो। त्यो सबै हामीसँग छ। हामीले संरचना बनाउन सकेनौँ र निजी क्षेत्रको सहयोग भएन। खासगरी, किसानसँग काम गर्ने पनि व्यवसायी हुनुहुन्छ र उपभोक्तासँग काम गर्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। किसानसँग काम गर्ने र उपभोक्तासँग काम गर्नेहरूबिच परिचय समेत हुँदैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ता र ऋणीबिच एउटा संरचना बनाएर काम गर्ने गरेका छन्। त्यसरी नै हामीले किसान र उपभोक्ताको बिच बलियो निजी क्षेत्र ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ। कृषिमा लगानी बढाउनका लागि पहिला बजार ऐन बन्न आवश्यक छ। जबसम्म बजार व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म उद्योग हुँदैन। एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण बनाउन आवश्यक छ। यसमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्नुपर्दछ। कृषकको उत्पादनको बजार प्रत्याभूत गर्नुपर्छ।

(मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका सञ्चालक ढकालले बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको दोस्रो सत्र कृषिमा लगानी विस्तारः बैंक, सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक मा राखेको धारणाबाट)