०४८ सालयता सहकारीका बेथितिको छानबिन प्रतिवेदन तयार, मन्त्रिपरिषद् पठाउँदै भूमि मन्त्रालय

काठमाडौं – २०४८ सालयता सहकारी संस्थाका बेथिति र विसंगतीको छानबिन गरि जाँचबुझ आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। गत ८ माघमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी छानविन तथा जाँचबुझ गरी कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा रौतहट चन्द्रपुर १० का नवराज सापकोटा, काठमाडौ शङ्‌खरापुर नगरपालिका-१ का पुण्यप्रसाद दंगाल, धादिङ दार्खा-७ का नवराज सिम्खडा र काठमाडौ महानगरपालिका-१७ बसन्तबहादुर शाक्य सदस्य रहने गरि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सोही आयोगले ५ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार आयोगको मुख्य काम सहकारीमा भएको आर्थिक हिनामिनाभन्दा पनि दर्ता प्रक्रियामा भएका प्रशासनिक त्रुटि र बेथिति अध्ययन गर्नु थियो। ‘त्यो आयोग सहकारीको पैसा फिर्ता गराउने उद्देश्यले बनेको होइन,’ उनले भने, ‘दर्ता प्रक्रिया र प्रशासनिक कमजोरीका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो।’ उनका अनुसार उक्त जाँचबुझ आयोगले आफ्नो कार्यकालभित्र प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र त्यसपछि आयोग स्वतः विघटन भएको हो। ‘तीन महिनाको म्याद थियो जस्तो लाग्छ। सोही अवधिमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग विघटन भयो,’ उनले भने।

प्रशासन,सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन वैशाख ५ गतेतिर बुझाइएको छ। उनले आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको पुष्टि गर्दै अब त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार आयोगले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि प्रतिवेदनको प्रति बुझाएको हुनसक्नेछ।

‘उहाँहरूले सायद एक प्रति मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि बुझाउनुभएको होला,’ ती अधिकारीले भने, ‘यदि त्यहाँ नबुझाइएको भए मन्त्रालयबाट पठाइन्छ।’ रिजालका अनुसार आयोग गठन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएकाले प्रतिवेदनको अध्ययनपछि कार्यान्वयनका विषयमा आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट नै हुने सम्भावना छ। ‘पहिले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि आयोगले के–के कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ, सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।

के छ छानबिन प्रतिवेदनमा ?
सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगले सहकारी ऐन, २०४८ लागू भएयता सहकारी विभाग र मातहतका निकायबाट भएका सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, एकीकरण तथा नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीमाथि अध्ययन गरेको छ। विशेषगरी दर्ता प्रक्रियामा भएका कमजोरी, नियमन निकायको भूमिकामा देखिएको लापरबाही, निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र संरचनागत समस्यालाई आयोगले आफ्नो अध्ययनको केन्द्रमा राखेको स्रोत बताउँछ।

आयोगले सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाको दर्ता प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र विस्तार र एकीकरणमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भूमिकासमेत केलाएको छ। साथै, सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ लागू भएपछि हालसम्म सहकारी दर्ता तथा नियमन गर्ने निकायबाट भएका कमीकमजोरीको छानबिन गरी गम्भीर गल्ती गर्नेहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही सिफारिस गर्ने दायित्व पनि आयोगलाई दिइएको थियो।

सहकारी संकटले लाखौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको बेला आयोगको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी उजागर गर्ने सम्भावनाले चासो बढाएको छ।

यससँगै आयोगले सहकारी ऐन, २०७४ लागू भएपछि खारेज भएका संरचनाको स्रेस्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया, त्यसक्रममा भएका प्रशासनिक कमजोरी र अभिलेख व्यवस्थापनको अवस्थाको समेत विश्लेषण गरेको छ। सहकारी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कानुनी र संरचनागत समस्याको पहिचान गर्दै समाधानका उपायसहित सुझाव दिन आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

छानबिनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विगतमा सरकारले गठन गरेका विभिन्न कार्यदल, समिति र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा हो। आयोगले ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति दोहोरिएको निष्कर्ष निकालेको हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतको अनुमान छ। सहकारी क्षेत्रमा दोहोरिँदै आएको ठगी, अपारदर्शिता, अनियन्त्रित विस्तार र नियमन विफलताको जड प्रशासनिक कमजोरीमै रहेको संकेत आयोगको अध्ययनले गरेको छ।

अब मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने उक्त प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना, नियमन प्रणालीमा सुधार, जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ। सहकारी संकटले लाखौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको बेला आयोगको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी उजागर गर्ने सम्भावनाले चासो बढाएको छ।