‘लगानीका लागि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ, अब हाम्रोमा सुरुवात भएको छ’

काठमाडौं – चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको तीन वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुँदैछन्। महासङ्घको ६०औँ साधारण सभा राजधानीमा जारी नै छ। महासङ्घको अध्यक्षका हैसियतले वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा राखेको धारणामा ढकालले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक सङ्कटका अनेक अप्ठ्याराहरू झेल्नुपरेको अनुभव सुनाएका थिए।

कोभिड महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रँदै गरेको अर्थतन्त्रमाथि रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव हुँदै यता देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता लगायतका विविध आन्तरिक कारणले नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको अनुभव सुनाउँदै यस्तो अवस्थामा राज्य निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य र साझेदारीबाट समस्या समाधानका अनेक उपायहरू अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ।

मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाका रूपमा करिब छ दशक पुरानो महासङ्घले देशको आर्थिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गर्दै उनले देश विकास र राष्ट्रिय समृद्धि निर्माणमा सरकार निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहकार्यको वकालत गर्छन्। उक्त संस्थाको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै गर्दा यसै विषयमा केन्द्रित भएर ढकालसँग राससका उप–सम्पादक कमलकुमार बस्नेतले गरेको कुराकानी।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै गर्दा तपाईँले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो। कोभिड महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखा पर्दै थियो। रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभरिकै आपूर्ति शृङ्खलामा असर गर्दै थियो। बैंकको ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव थियो। राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन समस्या जस्तै बनेको थियो। सरकार नै पिच्छे नीति र प्राथमिकताहरू फेरिने समस्या पनि उत्तिकै थियो।

त्यसैले यस्तो अवस्थामा मैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेर महासङ्घको कार्यभार सम्हाल्दै थिएँ। कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ, अब निजी क्षेत्र परम्परागत सोच र शैलीबाट होइन, आधुनिक सोच र शैलीबाट चल्नुपर्छ। त्यही भएर मेरो कार्यकालमा हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत अवरोध पहिल्याउँदै त्यस्ता अवरोध हटाउन पहल गर्ने र सरकार र निजी क्षेत्र भनेका एक–अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्यौँ। हामीले केवल औपचारिक माध्यमबाट सुझावहरू राख्ने मात्रै होइन, संवादलाई प्राथमिकता दिँदै सार्थक र वस्तुनिष्ठ सुझावहरू प्रस्तुत गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौँ।

पहिला त हामीले लगानी तथा आर्थिक विकासका बाधक यी यी कानुनहरू यो यो कारणले सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत भयौँ। निरन्तर फलोअप गर्ने काम गर्याै। यस कारण हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणमा उत्साहजनक सफलता हासिल गरेका छौँ। मेरो जीवनको एउटा उर्वर समय मैले महासङ्घमा बिताएँ, देशभरिका उद्योगी व्यवसायी साथीहरूको साथ, सहयोग र उहाँहरूको चाहनाले अध्यक्षसम्म भएँ। अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ। नयाँ सरकारले सिङ्गो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावना अनुरूप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अघि सार्नेछ र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

यहाँको कार्यकालमा नीतिगत र कानुनी उल्झनबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने सन्दर्भमा हासिल भएका स्मरणीय उपलब्धिहरू के के हुन् ?

हामीलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी लिनुपर्ने दायित्व थियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको समय हुनाले हामीले सार्थक र नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो। नीतिगत सुधारमा सरकार, संसदीय समिति, मन्त्रालय, विभाग कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो, त्यहाँ धाउने र सार्थक पहल गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रण मैले गरेको थिएँ, त्यसैअनुसार काम पनि भयो। हामी आएपछि सुरुदेखि आजका मितिसम्म पनि यो क्रम जारी नै छ। नीति निर्माण प्रक्रियामै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ। बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

 त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सबैलाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने र आर्थिक एजेन्डामा एकरूपता ल्याउने थियो। हामीले त्यो बहस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र लगायत सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भयौँ। हामीले त्यो कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ भनेर माग ग¥यौँ। पछि सरकारले पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो। खनाल अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बन्नुभयो र छोटो समयमा उहाँले केही सुधारात्मक कामको थालनी पनि गर्नुभयो। त्यो आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ। यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्छु म। सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो, तर कानुनी सुधारबिनाको लगानी सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक हुँदैन भनेर मैले नै तत्कालीन सरकारलाई यी यी कानुनमा सुधार गरौँ, त्यो सन्देश लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशीहरूलाई दिने वातावरण बनाऔँ भनेर पहल गरेँ। त्यो भयो पनि।

तपाईँको कार्यकालमा सरकार निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध वा सहकार्य के कस्तो रह्यो ?

राज्यलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान बुझाउने प्रयास ग¥यौँ। एउटा कुरा स्मरण गरौँ, तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने कुरा अघि बढाएको थियो। हामीले महासङ्घमार्फत संसद्का विभिन्न समितिहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेता र सचेतकहरू, मुख्यसचिव, सचिवलगायतका अधिकारीहरू, संवैधानिक निकाय सबैसँग संवाद गरेर यो उचित छैन र आवश्यक पनि छैन भनेर कन्भिन्स गरायौँ। फलस्वरूप, उक्त प्रस्ताव स्थगित भयो। यसले तत्कालीन समयमा लगानीको वातावरण जोगाउन ठुलो राहत प्रदान ग¥यो। यसरी हामी यस्तो एड्भोकेसी गर्यौँ कि निजी क्षेत्र भनेको सधैँ माग्ने र सरकार दिने जस्तो मानसिकता थियो। त्यस्तो होइन भन्ने तथ्य हाम्रा पछिल्ला ‘एड्भोकेसी’ हरुले प्रमाणित गरेको छ र राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य साझेदारी आवश्यक छ भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ।

नेपालमा लगानीको अवसर छैन, काम गर्ने माहोल छैन भन्ने खालको भाष्य बनेको छ। महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मैले बारम्बार सार्वजनिक रुपमै पनि भन्दै आएको छु नेपालमा अवसर नै अवसर छन्। यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, लगानी पाइँदैन, अवसर मिल्दैन भन्ने कुरासँग म कहिल्यै पनि सहमत छैन। हामीले महासंघमार्फत पनि यस्तो गलत भाष्य चिर्नका लागि पहल गरेका छौँ। यसैको पहल स्वरुप हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएका छौँ। मेरै अगुवाइमा देशभित्र र देशबाहिर रहेका नेपालीहरुबाट स–सानो पूँजी संकलन गरेर बनाइएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्छ।

यसले काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यो हामीले किन गरेका हौँ भन्दा, आन्तरिक पूँजी परिचालनमार्फत पनि ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिन्छ है भन्ने उदाहरण दिनका लागि हो। यस्तै, हामीले महासंघमा महिला उद्यमी, युवा तथा स्टार्टअप, साना र मझौला उद्यम व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्नका लागि क्रमशः युनिटहरु बनाउँदै लगेका छौँ। अहिले देशभरी नै महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरुको संख्या बढिरहेको छ, स्टार्टअपका काममा पनि महासंघले सरकार र स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई स्टार्टअप फोरमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले नै स्टार्टअप नीतिका लागि पहल गरेर नीति ल्याउन पनि सफल भएका छौँ।

बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न देशका उद्यमी व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफलले तीव्रता पाएको छ। बाह्य लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि महासंघले कानुनी र नीतिगत सुधारमा पहल गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको अर्को प्राथमिकता रोजगारी हो। हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बजार सर्भे गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौँ। प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छौँ।

राजनितिक स्थिरताको अभावमा मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएको भनेर तपाईंहरुको धारणा आउँथ्यो । तर यसपाली एकल बहुमत सहितको नयाँ सरकार बनेको छ, निजी क्षेत्रका अपेक्षा के छन् ?

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा युवाहरुले रोजगारीलाई मुख्य विषयका रुपमा उठाएका थिए। तर, आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा रोजगारी दिने कम्पनी र उद्योगहरुमाथि आगजनी भयो। उद्योग व्यवसायसहित उद्यमी व्यवसायीका निजी निवासमा समेत आगजनी भए । निजी क्षेत्रले ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षति ब्यहोर्यो। तर पनि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, यो देशलाई खरानीबाट उठाउने दायित्व हाम्रो पनि हो भनेर पुनः उठ्ने प्रयास ग¥यौँ। हामीले उक्त आन्दालन लगत्तै आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी)अवधारणाको आवश्यकता औल्यायौँ। निजी क्षेत्र रोजगारी सृजनाकर्ता, वस्तु उत्पादक, सेवा प्रवाहक, राजश्व संकलक भएकोले यसको लागि सरकारले आवश्यक व्यवसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अवधारणापत्र नै बनाएर सरकारलाई बुझाएका थियौँ, नयाँ बनेको सरकारले त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त अवधारणालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन नै गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता र निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ। यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

लगानीका लागि जहिल्यै पनि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ। जुन देशको सरकार स्थिर छ, जुन देशका कानुनहरु लामो समयका लागि स्थिर छन्, जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व छैन, ती देशहरुको आर्थिक विकास तीव्र हुन्छ र भएको छ। अब हामी कहाँ पनि स्थिरताको सुरुवात भएको छ भन्छु म। संसद् एकल बहुमत भएको दलको सरकार छ, मन्त्रिपरिषदमा पनि विज्ञ र युवा व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। युवा र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका सांसदहरु हुनुहुन्छ। सरकारले गठन लगत्तै १०० वटा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन नै सुरु गरिसकेको छ। सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीकर्तामैत्रीको सन्देश दिएको छ। अब क्रमशः यस्ता सुधारहरु हुँदै जानेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पनि धेरै कुराहरु सुधार हुँदै जान्छन्। हामी आशावादी छौँ।

अन्तिममा, महासङ्घको विधान संशोधन गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा थियो, तर टुङ्गोमा पुगेको थिएन। तपाईँले सहमतिमै टुङ्ग्याउनुभयो। आउने नेतृत्वले यस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयमा काम गर्दा के कस्ता विधि अपनाउनुपर्ला ?

सर्वसम्मत महासङ्घको विधान संशोधन हुनु मेरो कार्यकालको अविस्मरणीय उपलब्धि हो। समितिहरू बन्ने, तर त्यहीँ विवाद हुने र टुङ्गोमा नपुग्ने गरेको विषय थियो यो। मैले सर्वसम्मतका साथ टुङ्गोमा पु¥याएँ। मैले कार्यकालको सुरुवातमै विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान राख्ने घोषणा गरेको थिएँ। त्यसैअनुसार सबै साथीहरूको राय र सुझाव लिएर, कतिपय अवस्थामा कन्भिन्स पनि गराएर सर्वसम्मत रूपमा विधान संशोधन गरायौँ। अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हट्छ। अर्को पटकदेखि अध्यक्षमै प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ।

विधानमा गरिएको यो परिवर्तनले अध्यक्षलाई सदस्यहरूप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने छ। अर्को कुरा, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले महासङ्घभित्र आफ्नो उपस्थिति कमजोर देख्ने, महासङ्घले आफूलाई त्यति ‘स्पेस’ दिएको महसुस नै नगरेको हो कि जस्तो कुराहरू पनि आउँथे। हामीले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत मताभरलाई मध्यनजर गर्दै विधानमा जिल्ला नगरबाट दुई जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ। महासङ्घमा महिलाको सहभागी बढाउनका लागि हामीले महिला उपाध्यक्षको प्रावधान राखेका छौँ।

यस्ता धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरूसहित विधान संशोधन गर्न सफल भयौँ। म यस सम्बन्धमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि म मेरो अनुभव र क्षमतालाई नेपालभित्रै उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सिर्जना र समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा खर्चिने छु। मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु हुने महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु, मेरो टिममा रहेर काम गर्नुभएका पदाधिकारी र सदस्यहरुसहित महासङ्घसँग सहकार्य गर्ने नेपाल सरकार, नियामक निकायहरू, कूटनीतिक नियोगहरू, दातृ निकायहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।