अब वित्तीय अपराधको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै गर्ने

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो। अब विभागलाई कर छली, धितोपत्र, बैंकिङ्ग, वित्तीय, विदेशी विनिमय र बीमा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न बाटाे खुलेकाे छ।

यस अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ को उपदफा १ को खण्डमा तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसहित) सम्बन्धी, कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजार प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी मुद्रा, बैंकिङ्ग , वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकार पत्र र बीमासम्बन्धी सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना भए विभागले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरेको हो। साथै, अध्यादेशमा  विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने बताइएको छ। 

यसैगरी, मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै मूल ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ:  (१क) उपदफा (१)  मा लेखिएको भएतापनि विभागले अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुनै सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएकोमा सो सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरको समेत मागदावी लिई अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न बाधा नपर्ने बताइएको छ।