चौथो संस्करणको बैंकिङ्ग डिस्कोर्श हुँदै, आर्थिक नीति निर्माणमा सघाउने लक्ष्य 

काठमाडौं – चौथो बैंकिङ्ग डिस्कोर्श २०२६ आयोजना हुने भएको छ। आगामी जेठको अन्तिम साता बैंकिङ्ग समाचार डटकम र बैंकिङ्ग न्युज डटकमको संयुक्त आयोजनामा बैंकिङ्ग डिस्कोर्श गर्न लागिएको हो।

विगत तीन वर्षदेखि लगातार आयोजना हुँदै आएको यो कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको बैंकिङ्ग समाचारका प्रबन्ध निर्देशक राजु ढुंगेलले बताए। उनका अनुसार डिस्कोर्शले बैंकिङ्ग क्षेत्रका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि नीति निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरू डिस्कोर्शमै उठ्ने गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा बैंकिङ्ग समाचारले डिस्कोर्शमा उठेका विषयलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरी सरोकारवाला निकायमा बुझाउँदै आएको छ।

कार्यक्रममा विभिन्न सत्रहरूमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागितासहित विविध विषयमा छलफल हुँदै आएको छ। विगतका वर्षहरूमा सत्रगत छलफलबाट निस्किएका निष्कर्षहरू सुझावका रूपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायमा पेस गरिएको थियो। यसले बैंकिङ्गसम्बन्धी नीति निर्माण र नियामकीय व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ।

२०८२ साल जेठमा सम्पन्न बैंकिङ्ग डिस्कोर्श २०२५ मा उठेका अधिकांश विषयहरू केन्द्रीय बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटेको थियो। तेस्रो संस्करणको बैंकिङ्ग डिस्कोर्शमा उठेका धेरैजसो विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका हुन्। केन्द्रीय बैंकले असारमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’, नियो बैंक स्थापना, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषय समेटेको थियो।

विगत लामो समयदेखि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको विषय उठान हुँदै आए पनि बैंकिङ्ग समाचारले यसलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको भन्दै सुझावसमेत पेस गरेको थियो। त्यससँगै सो कम्पनी स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमाको घोषणा केन्द्रीय बैंकले गरेको हो। तेस्रो संस्करणको राष्ट्रियस्तरको डिस्कोर्शमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च तहका व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो।

डिस्कोर्शमा बैंकमा थुप्रिएको लगानी बढाउन बैंकदर घटाउनुपर्ने, खुला बजार र नियो बैंकको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने, ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ स्थापना गर्नुपर्ने तथा वित्त नीतिले लिएका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने लगायत विषय उठेका थिए। यिनै विषयहरू गभर्नर डा. पौडेलद्वारा जारी मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन्। 

यतिमात्र नभई अघिल्ला डिस्कोर्शमा उठेका विभिन्न पक्षहरू नीतिगत व्यवस्थामा पनि समेटिएका छन्। अन्तरदेशीय कारोबार, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी, नेशनल आईडी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था र ‘सेन्ट्रलाइज केवाईसी’ जस्ता विषय समावेश गरिएका छन्। पहिलो बैंकिङ्ग डिस्कोर्शले क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको आवश्यकता औँल्याएको थियो। त्यसलगत्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने गरी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी स्थापना भइसकेको छ। हाल इक्रा नेपाल, केयर रेटिङ र इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ सञ्चालनमा छन्।

यस्तै, पहिलो डिस्कोर्शले नै सरकारी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरी सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। यसले नागरिकले घरबाटै सेवा लिन र राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसका लागि डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी विधेयक चाँडो पारित गरिनुपर्ने भन्दै सरोकारवालालाई सुझाव दिइएको थियो। सोही सुझावअनुसार नै सरकारी निकायले डिजिटल हस्ताक्षर जारी गर्न पाउने व्यवस्था भइसकेको छ।

यसैगरी, दोस्रो बैंकिङ्ग डिस्कोर्शमा उठेका विषयवस्तुसमेत व्यवहारमा लागू भएका छन्। खासगरी, नेपाल र भारतबीचको वित्तीय कारोबार ठूलो परिमाणमा भइरहेको भन्दै दुईतर्फी क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। हाल क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भइसकेको छ। यसरी राष्ट्रियस्तरको बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको आवश्यकता अझ बढी महसुस हुँदै आएको छ।