आर्थिक संकटमा सरकारः बाहिर सबै ठिकठाक, भित्र दबाबै दबाब

भावना अवस्थी, काठमाडौं । 
नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनाको तथ्यांकका आधारमा प्रकाशित गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेकोे देखाएको छ ।  वर्षको सुरुदेखि नै ओरालो लागेका आर्थिक परिसूचकहरु चैतसम्म आइपुग्दा विस्तारै सुधारोन्मुख देखिएको भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने मन्दीतर्फ गएको देखिएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यतीबेला सरकार आर्थिक चक्रव्युमा फसेको देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रमा देखिएका केही सकारात्मक परिसूचक

गत आर्थिक वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा जटिलताहरू थपिँदै जान थाले । खासगरी आयातमा भएको अनियन्त्रित वृद्धि र वैदेशिक मुद्रामा आएको संकुचनबाट बाह्य क्षेत्रले सन्तुलन नै गुमाउने पो हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त रहन पुग्यो । यस्तो जटिलतालाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले महँगा गाडी, मोवाइल, मोटरसाइकल लगायतका केही सामानहरूको आयातमा रोक लगायो ।

र्थतन्त्रमा सुधारको संकेत नदेखिए पनि धैर्य नगुमाइकन सरकारले आयात नियन्त्रणको नीतिलाई निरन्तरता दियो । फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा वस्तुको आयातमा संकुचन हुन गई वस्तु व्यापारघाटामा कमी हुन गएको छ । त्यसैगरी विप्रेषण बढ्न थालेको, शोधनान्तर स्थिती अनुकूल हुँदै गएको र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको आँकडा सार्वजनिक भएकोले अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बन्ने देखिन्छ । 

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार 

मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका निमित्त विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । 

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ फागुन मसान्तमा १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ६९ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तमा १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१२ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु.१५ खर्ब ९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा २०७९ फागुन मसान्तमा २.० प्रतिशतले कमी आई रु.१५ खर्ब ६ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । फागुन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.९प्रतिशत रहेको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.९ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । 

रेमिटेन्समा वृद्धि 

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा ७ खर्ब ९४ अर्बको रेमिटेन्स भित्रिएको छ । साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७९४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोहि अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७९४ अर्ब ३२ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.३ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २.६ प्रतिशतले घटेको थियो । 

साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृलिने नेपालीको संख्या ५४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख ५१ हजार ७ सय ६१ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ८.० प्रतिशतले वृद्धि भई १लाख ९२ हजार ५ सय ५९ पुगेको छ । 

शोधनान्तर स्थितिमा सुधार 

माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति १५ अर्बले सुधार भएको हो । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।असोज यता शोधनान्तर स्थिति निरन्तर बचतमा छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढ्नुको साथैं आयात २० प्रतिशतले घटेपछी शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको हो ।  अर्थविद् गोपाल नेपालले बैंकिङ्ग दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्र सुधारोन्मु्ख भएपनि आफु स्वतन्त्र अर्थविद्ध भएर भन्नुपर्दा अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘बैंकको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने त भुक्तानी सन्तुलन ठिकै छ । बढिरहेको छ । ब्याजदर घट्ने संकेतमा छैन । तरलता छ भनेर बैंकहरुले भनिरहेका छन । यो भन्दा सकारात्माक संकेत देखिन्छ । तर वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने माग एकदम कम छ । मानिसहरुसँग क्रयशक्ति एकदमै कम छ । रोजगारीको समस्याहरु  छन ।  उद्योग धन्दाको क्षेत्रमा पनि समस्या छ । यो सबै हुँदाखेरी अर्थतन्त्र संकटमा नै छ ।’ 

अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा राजनितिक अस्थिरता पनि एक मुख्य कारण रहेको नेपालले बताएका छन् । उनले भने, ‘मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सुस्त छ । हरेका वस्तुको आयात कम छ । निर्यात पनि त्यति बढेको छैन । आयात कम हुँदा रेमिटेन्सको वृद्धि हुँदा भु्त्तानी सन्तुलनमा देखिएको हो र यी सबै समस्याहरु राजनितिक अस्थिरतासँग गहिरो सम्बन्ध रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या परेको हो ।’ 

अर्थविद्ध डा.चन्द्रमणि अधिकारीले अर्थतन्त्रमा जोखिम,चुनौति भएपनि केही आशाका किरण देखिएको बताएका छन् ।  उनी भन्छन, ‘अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हल्का ज्वरो आएको छ । यसका केही आयामहरु सकारात्मक देखिएपनि त्यस्ता आयाम दिगो हुन्छन भन्न सकिने अवस्था छैन् । लगानी बढ्न सकेको छैन । उत्पादन, रोजगारी, व्यत्तिको आय बढ्न सकेको छैन । योसँगै सरकारको राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक भयो । यी सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रमा जोखिम, चुनौति भएपनि केही आशाका किरण भने देखिएका छन ।’ 

राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार गतवर्षको तुलनामा यसपाली अहिलेसम्म १३ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । यसपालीकै लक्ष्यको तुलना गर्ने हो भने साढे ९ महिनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि हालसम्म सरकारले ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैंया राजस्व आम्दानी गरेको छ । तर, यो अवधिमा ९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राजस्वले २ खब ३६ अर्ब रुपैयाँ नधानेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे ९ महिनाको अवधिमा सरकारको चालु खर्च मात्रै ७ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पूँजीगत खर्ब १ खर्ब १६ अर्ब र वित्तीय खर्च १ खर्ब ३२ अर्बमा सीमित छ । अहिलेसम्म संकलन राजस्वले कर्मचारीहरुको तलब, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन, इन्धन लगायत चालु खर्चमात्रै धान्न सकेको देखिन्छ ।

राजस्वबाट नपुग खर्च गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदानमा निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ७० अर्ब बाह्य ऋण र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । गत फागुनसम्म सरकारले ६२ अर्ब २५ करोड बाह्य ऋण र ८५ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ ।

लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन नसके र खर्च पनि घटाउन नसके थप करिब १५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खुला छ । राष्ट्र बैंकले वैशाख, जेठ र असारमा मात्रै १३८ अर्ब ऋण उठाउने कार्यतालिका बनाइसकेको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था 

हाम्रो अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख नै भएपनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा  भने जटिलता रहेकोे देखिएको छ । उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी सुस्त छ । निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आएको छ  । लगानी विस्तारका निम्ती रकमको अभाव कायमै छ । जसले बजारमा मागलाई संकुचित बनाएको छ । यसलाई खुला राख्ने बित्तिकै बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्ने निश्चित छ । आयात नियन्त्रणका लागि विगतमा सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा भएका नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाइलगायत कारणले केही महिना यता अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार आएको हो ।

सरकारको ढुकुटीमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै जाँदा सरकारले लामो समयसम्म आयात रोक्नुपर्ने स्थिति आयो । भन्सार राजस्वमा आधारित रहेको देशमा निर्यात हुने स्थिति छैन, आयात रोकिदा राजस्व असुली कमजोर बन्न पुग्यो ।  राजस्व असुलीले सरकारको चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुँदा कमचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन ऋण खोज्नुपर्ने भएको छ । आयस्रोत खुम्चिँदै गएको र महँगी आकाशिँदै गएकाले जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास हुँदा व्यवसाय ठप्पजस्तै छ ।

विश्वव्यापीरूपमा देखिएको आर्थिकमन्दी तथा सरकारको अपरिपक्क अर्थनीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर हँुदा त्यसको असर यो वर्षमा मात्रै होइन दीर्घकालीनरूपमा पर्ने देखिन्छ ।