३ वाणिज्य बैंकको १ खर्ब ६ अर्ब बढिको हिसाब कहाँ गयो ? 

बैंकिङ्ग समाचार,काठमाडौं । 
सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकमा १ खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको हिसाब गडबड देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।  

महालेखा परीक्षकको ६० औँ बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ८६.९५ प्रतिशत नेपाल बैंक लिमिटेडको रहेको छ । नेपाल बैंकमा गडबड भएको देखिएको हिसाब ९२ अर्ब ७० करोड रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

त्यस्तै, कृषि विकास बैंकको हिस्सा ८ अर्ब ९९ करोड ८.४३ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४खर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ४.६१ प्रतिशत हिसाब नमिलेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा अधिकांश कर्जा अपलेखन भएर पनि असुली नभएको,कागजात नपुगेको सम्पती, ग्राहक नपुगेको निक्षेप,ग्राहकबाट असुल गरिएको अतिरिक्त रकम,सरकारलाई तिर्नुपर्ने करजस्ता रकम उल्लेख गरिएका छन् । तिनवटा सरकारी स्वामित्वमा भएका बैंकले असुल गर्नुपर्ने कर्जाको अपलेखन गरेर असुली नगरेको रकम ८२ अर्ब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

एनएमबि उर्जा ऋणपत्रमा कृषि विकास बैंकले गरेको लगानी डुबेको छ । बैंकको तत्कालीन व्यवस्थापनले बोर्डबाट स्वीकृत नगराई ऋणपत्रमा २ अर्ब ५० करोड लगानी गरेको महालेखा परिक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
एनएमबि बैंकले वार्षिक ब्याजदर ४ प्रतिशत तोक्दै १५ वर्षे अवधिका लागि साढे तीन अर्बको ऋणपत्र ल्याएको थियो । जसमा कृषि विकास बैंकले साढे दुई अर्ब लगानी गरेको थियो । ऋणपत्रमा गरेको लगानीबाट बैंकलाई १७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

बैंकिङ समाचारसँगको कुराकनीमा पुर्वगर्भनर एवं अर्थविद् दिपेन्द्र बहादुर क्षत्रीले कर्मचारीको पुराने मनोवृती, हिसाबकिताबको वेवास्ता गरेर यस्तो हुन आएको र विगतको तुलनामा सुधार हुँदै आएको बताएका छन् ।
‘कर्मचारीको पुरमनो मनोवृती र अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक परिधितिर गइरहेको बेलामा कर्मचारीहरुले ध्यान दिन नसकेको कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ । सुधार गर्ने क्रममा रहेको केही अंश मात्रै होला विगतको तुलनामा भने यो निकै सुधार भएको हो’ उनले भने ।

बैंकले असुल गर्नुपर्ने कर्जाको बक्यौता रकमका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम खर्च गर्ने गरी हिसाब मिलाउन पाउने व्यवस्था कर्जा अपलेखन हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जा अपलेखन पछि धितो सकार गरि गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखांकन गरेको छैन । यस्तो सम्पत्तिको मूल्य १२ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै कृषि विकास बैंकले अपलेखन गरेको २ अर्ब २ करोड कर्जा अझै असुली गरेको छैन । कर्जा अपलेखन पछि नेपाल बैंकले ७९ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ हालसम्म उठाएको छैन । 

महालेखाको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग थापाथलीस्थीत आफ्नो प्रधान कार्यालय रहेको घरजग्गाको प्रमाण कागजात नै नरहेको बताएको छ  । बैंकसँग पशुपतिनगर र लाहानस्थीत जग्गाको समेत कागजात वाणिज्य बैंकसँग नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो कागजात नभएको सम्पत्ती २ अर्ब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बसन्तपुर स्थीत ६ करोड २३ लाख मुल्याङ्कन बराबरको बैंकको भवन समेतको पनि पुजीँकरण भएको छैन । दरबारमार्गको भवन र पोखरामा रहेको एन.आइ.डि.सि भवनको समेत सम्पत्ति लेखाङ्कन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै औद्योगिक विकास निगम गाबिएपछि कायम भएको सम्पत्तिको पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल बैंकको आम्दानी खर्च फर्च्यौट गर्न बाँकि रकम ७ अर्ब ९ करोड बराबर पुगेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बैंकका ८ वटा विभिन्न खातामा तिर्नुपर्ने र लिनुपर्ने रकमको हिसाब यकिन गरी मिलान गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय चर्को ब्याज असुलेर नाफा कमाएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि निजि क्षेत्रले आरोप लगाइरहेको छ । यद्यपी खर्बको लगानी गरेर अर्बमा नाफा कमाउनु उल्लेख्य नभएको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिदै आएका पनि थिए तर उनीहरुको भनाईलाई खण्डन गर्दै महालेखा परिक्षकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज र आम्दानीलाई अस्वाभाविक ठहर गरेको छ ।