यी मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्था, कुन-कुनमा हेरफेर ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका केही व्यवस्थाहर थथावत् राखेको छ भने केहीमा परिवर्तन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र अनिर्वाय नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखेको हो। यस्तै, केही व्यवस्थामा भने परिर्वतन गरेको छ ।  

यस्तै, राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स सम्बन्धित छुट्टै कार्यविधि ल्याउने भएको छ। ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने जनाएकाे छ ।

• आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएकोछ । 
• नीतिगत दरलाई विद्यमान ५.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । 
• विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । 
• विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिने छ ।
• लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गरिनेछ । 
• बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिनेछ ।