दुई दशकदेखि योजनामै सिमित नेप्से पुर्नसंरचनाको योजना, २०६० सालमै चलेको थियो छलफल

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना दुई दशकदेखि अलपत्र परेको छ । शेयर बजारलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउँदै शेयर बजारलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना २०६० सालमै चलेपनि नेप्से पुनर्संरचनाको छलफल २०८२ मा आइपुग्दा समेत छलफलमै सीमित बनेको हो ।

छलफल चलेको ६ वर्षपछि अर्थात् २०६६ सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले एक अध्ययन गर्दै नेप्सेलाई यथाशीघ्र निजीकरण गरी शेयर स्वामित्वमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। सेबोनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेबाट पर्याप्त लाभ अर्थतन्त्रलाई दिलाउनका लागि निजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि यो बहसमै सीमित छ । सरकारले पनि समय–समयमा देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने लक्ष्य राख्दै र पुँजी बजारको विकासका लागि प्रत्येक वर्ष नेप्सेको पुनर्संरचनाको कल्पना गर्दै आइरहेको छ । तर, यो काम डेढ दशक बितिसक्दा समेत सकिएको छैन भने अझै कहिलेसम्म टुङ्गो नलाग्ने भन्ने यकिन छैन ।

अर्थमन्त्रालयले नै अड्कायो पुनर्संरचनाको फाइल
नेप्सेको सञ्चालक समितिले पुनर्संरचनाको निर्णय गर्दै २०८०/८१ मा अन्तिम पटक अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्दै चुक्ता पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य सो फाइलमा राखिएको छ । त्यसका लागि नेप्सेको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री गर्नेसम्मका योजना समेटिएका छन् ।

सो योजनामा नेप्सेका कर्मचारीसहित सर्वसाधारणमा कूल ३० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने र साविका शेयरधनीहरुको स्वामित्वमा ३३.३३ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई ३६.६७ प्रतिशत शेयर वितरण गर्ने र विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई १५ प्रतिशत शेयर छुट्टाइएको छ ।

यसैगरी, एउटा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर नेप्से पुनर्संरचना गर्ने योजना सञ्चालक समितिले अर्थ पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयमा यो फाइल पुगेकै डेढ वर्ष बितिसक्न लाग्दा समेत सरकार र अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जसले गर्दा डेढ दशक अघि नै बनेको योजना कार्यान्वयनका लागि थप समय लाग्ने निश्चित छ ।

कस्तो नेप्सेको शेयर संरचना ?
नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सरकारको शेयर घटाएर निजी क्षेत्रको वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बिदेसी रणनीति साझेदार र सर्वसाधारणको सहभागिता गराउने पर्ने सुझावहरू समेटिएको छ । बिदेसी रणनीतिक साझेदार भित्राउन सकेमा सरकारको स्वामित्वमा १९.५५ प्रतिशत मात्रै शेयर रहन्छ ।

यसबाहेक, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा ४.८७ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ३.३३ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग २.०४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । यसैगरी, लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग १.६७ प्रतिशत, प्रभु बैंकसँग १.६७ प्रतिशत, विभिन्न ब्रोकर कम्पनीसँग ०.२१ प्रतिशत र रणनीतिक साझेदारसँग १५ प्रतिशत शेयर रहनेछ । यता कर्पाेरेट कम्पनीलाई ३५ प्रतिशत र कर्मचारी तथा सर्वसाधारणका लागि १६.६७ प्रतिशत शेयर वितरण हुनेछ ।

तर, हाल नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकसँग ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग नेप्सेको ११.२३ प्रतिशत शेयर छ । यसैगरी, लक्ष्मी सनराइज बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत र प्रभु बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत तथा र अन्यको ०.६५ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा छ । यो तथ्यांकले सरकार र सरकारी निकायको शेयरको हिसाब गर्दा ९० प्रतिशत बराबर सरकारसँग रहेको देखाउँछ ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा नेप्से भनेको सरकारी संस्थान हो । नेप्सेलाई यसरी नै सरकारी स्वामित्वमा आधारित रहेर मात्रै चलाउन नहुने नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली नै बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँग कुराकानी गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वामित्वकैरुपमा चलिरहँदा यसमा प्रभावकारिता आएको छैन । जसकारण, बजारको माग र आपूर्तिको शृङ्खला नै मिलेको छैन ।’ पराजुलीका अनुसार प्राविधिक अवलोकन, मानव स्रोत व्यवस्थापनका कुराहरूमा यस संरचनाले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन ।

पुनर्संरचना किन आवश्यक ?
नेपाल सरकारले २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गरेसँगै यही केन्द्रलाई २०४० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका रूपमा काम गर्दै आएको छ । नेप्सेको स्थापना भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी संस्थानकोरुपमा काम गर्ने प्रविधिका कारण धितोपत्र बजारको विकासमा भने शून्यता नै देखिन्छ । धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारसँगै नेप्सेको प्रणालीगत सुधारका लागि पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचनाको नीति कार्यान्वयन भएमा नेप्सेको क्षमता अभिवृद्धिसँगै दोस्रो बजारमा सहजता, कारोबारको आकारमा वृद्धि, प्रविधिको विकासका साथै धितोपत्र बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सकिन्छ । खासगरी २०६० सालदेखि नेप्सेको पुनर्संरचनाको बारेमा कुरा चलेको थियो । तर, सेबोनले २०६६ सालमा प्रतिवेदनमै सार्वजनिक गरेको थियो ।