नारायणी डेभलपमेन्टलाई राष्ट्र बैंकको लिखित आदेश, ‘समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको निर्देशन पालना गर्नु’

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सञ्चालक समिति निर्देशन दिएको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मिति २०७७-०४-२१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिदिएको थियो ।

तर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा कायम गर्न आदेश दिएको हो ।