विश्व बैंक र आईएमएफबाट पनि हात झिक्दै अमेरिका, नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?

एजेन्सी – विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रिपब्लिकनका डोनाल्ड ट्रम्पले जितेपछि विश्व भूराजनीति नै उथलपुथल बनिरहेको छ । ट्रम्पले जनवरीमा २० मा सत्ताको बागडोर सम्हालेकै दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन र जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर विश्वमञ्चलाई तरंगित बनाएका थिए ।

त्यसयता निरन्तर विश्वमा नयाँ–नयाँ घटनाक्रम विकास गर्न खप्पिस ट्रम्पले क्यानडालाई ५१औं राज्यकारुपमा अमेरिकामा गाभ्नेदेखि ग्रीनल्याण्ड किन्नेसम्मको योजना अघि सारेका छन् । यस्तै, पानामा नहरमा पुनः नियन्त्रण कायम, प्यालेस्टाइन खाली गरेर अमेरिकी अधिपत्य कायम गर्ने, युक्रेनको खनिजको अधिकार प्राप्त गर्नेसम्मको उनको योजना बाहिरिसकेका छन् ।

यस्तै, अमेरिकाको वार्षिक बजेटरी प्रणालीको कूल १ प्रतिशत हाराहारी बजेट भएको युएसएड बन्द गरिसकेका छन् । यसबाट वार्षिक ४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बच्ने अनुमान अमेरिकीहरुले गरेका छन् । यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)बाट हात झिक्दा वार्षिक ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बच्ने बताइएको छ ।

यता जलवायुसँग सम्बन्धीत पेरिस सम्झौताबाट समेत अमेरिकाले हात झिकेर वार्षिक मिलियन्स डलर बचाउने योजना अघि सारिसकेको छ । यस्तै, विभिन्न देशलाई दिँदै आइरहेको सहायताबाट समेत अमेरिकाले हात झिकेको छ । यी विविद् काम गरेर विश्व समाचारको मूख्य हेडलाइन्स बनिरहेका ट्रम्प अब विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट समेत निस्कने योजनामा रहेको बताइएको छ ।

समाचार संस्था टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार वासिङटनले यी दुई संस्थाबाट समेत हात झिक्ने योजना अघि बढाएको छ । अमेरिकाका ‘ट्रेजरी सेक्रेटरी’ हालसालै सम्पन्न जी २० को बैठकमा अनुपस्थित बने । यससँगै, अमेरिकी नीति थप स्पष्ट बनेको छ । यसबाट विश्वव्यापीरुपमा आर्थिक संकट आइपर्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

अमेरिकाले हात झिक्ने भएसँगै दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिएका यी दुई संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भएको छ । यसबाट विशेषगरी नेपालजस्ता विश्वका कयौं विकासशील मुलुकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने छ । नेपालमा विश्व बैंक र आईएमएफबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान उपलब्ध हुँदै आइरहेको थियो ।

जसबाट विकासका आयोजना र विभिन्न नीतिगत निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । अब अमेरिकाले यी दुई संस्थाबाट हात झिक्नसाथ नेपालसहित विश्वभरका कयौं देशले पाउने अनुदान पूर्णरुपमा खारेज हुने जोखिम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले विभिन्न प्रकारका अनुदानबाट ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्रै रकम उपलब्ध भएको छ । आजको मितीसम्म ९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । अब विश्व बैंक र आईएमएफबाट अमेरिकाले हात झिकेमा यो रकम झनै खुम्चिनेछ । यही समयमा नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

अहिले नै स्रोतको मूख्य चाप रहेको बजेटरी प्रणालीमा आगामी वर्षका लागि झनै समस्यापूर्ण बन्ने निश्चित छ । राजश्व लक्ष्य सोचेअनुरुप संकलन नभइरहेको अवस्थामा विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता दातृनिकायबाट आउने अनुदान रोकिएमा थप समस्या पर्ने निश्चित भएको हो ।