काठमाडौं – यही २०८१ चैतमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कार्यकालकै अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दैछन् । यही फागुन पहिलो सातामा हुने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा नै गभर्नर अधिकारीको अन्तिम अन्तिम हुनेछ । २०७६ सालको चैत २४ गते १७औं गभर्नरकारुपमा अधिकारी राष्ट्र बैंक छिरेका थिए ।

अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नरकारुपमा आएदेखि नै देशको अर्थतन्त्रमा संकट छाउन थाल्यो । २०७६ सालदेखि नै विश्वव्यापीरुपमा कोरोना महामारी फैलियो । र, नेपालमा पनि सोही वर्षको चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु भयो । अफ्ठेरो समयमा गभर्नर बनेकाले अधिकारीले अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्न नदिन कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो ।

धेरै सार्वजनिक फोरमहरूमा गभर्नर अधिकारीको विरोध हुने गरे पनि संकटको समयमा कडा नीति नलिएको भए अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्न सक्ने जोखिम आउँथ्यो भन्नेहरू पनि छन् । धेरै व्यवसायीहरूले त सार्वजनिक मञ्चमा नै गभर्नर अधिकारीलाई गाली पनि गरे । तर, गभर्नर अधिकारीमाथि अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने दबाब भएकाले कडा नीतिहरू लिँदै गए ।

अधिकारीको कार्यकालमा बन्दाबन्दी सुरु भएर विश्वव्यापी कोरोना फैलँदा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत नै सुक्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू घट्दा यो स्रोत सुकेको थियो । जस कारण, विदेशी मुद्राको ढुकुटी बचाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले नीति नै फेरबदल गर्नुपर्‍यो र आयात निरुत्साहित गर्नेदेखि, ऋण पुनर्तालिकीकरण, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याउनेसम्मका काम गरे ।

यी व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा प्रभाव परेपछि गभर्नर अधिकारीलाई गाली गर्नेहरू पर्याप्त भेटिन्थे । अफ्ठेरो समयमा गभर्नर बन्नुपरेपछि कडा नीति लिँदा विरोध खेप्नुपरेपछि अन्तिममा भने उनले मौद्रिक नीति नै खुकुलो गरिदिए । चालू वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको चौतर्फी प्रशंसा समेत भयो । यसैलाई निरन्तरता दिँदै अन्तिममा मौद्रिक नीति समक्षमार्फत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको नीति लिन सक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

‘आफ्नो कार्यकालकै अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका नीति लिन सक्नुहुन्छ,’ केन्द्रीय बैंक निकट स्रोतले भन्यो, ‘पुरै कार्यकाल अफ्ठेरो अवस्था थेग्नुपरेकाले अन्तिममा पछिसम्म आफूलाई सम्झने खालका केही नीति लिन सक्नुहुन्छ ।’ तर, अहिले नै कुन नीति फेरिएर आउँछ वा आउँदैन बारे भन्न नसकिने उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले फागुनको पहिलो सातामा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिरहेको छ । यहीअनुसार केन्द्रीय बैंकका सम्बन्धित विभाग लागिरहेका छन् । फेरी सत्तामा समेत गभर्नर अधिकारी ‘फ्लेभर’ रहकाले कार्यकालको अन्तिममा आफूले चाहेअनुसारको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

गभर्नर अधिकारीले पुरै कार्यकालमा विभिन्न आरोह अवरोध खेपिरहे । सुरुमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभावको जोखिम खेपेका उनले त्यसपछि ब्याजदर वृद्धि गरेको आरोप लाग्यो । यस्तै, यतिबेला लगानी प्रवाह नहुनु, खराब कर्जा बढ्नु, ऋण नउठ्नु लगायतका विविद् समस्या र चुनौतीको सामना गर्दैछन् । यसबाहेक, ४/१२ को नीति लिएपछि शेयर बजारमा समेत गभर्नर अधिकारी अलोकप्रिय बनेका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘गभर्नरको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएका कारण पनि धेरै व्यवस्थामा सहजता प्रदान हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्,’ एक कार्यकारी निर्देशकले बैंकिङ्ग समाचारलाई भने, ‘राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग तथ्यांकहरु अध्ययनतर्फ लागिसकेको र फागुनको पहिलो साताभित्र समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले चालू वर्षको सुरुमा नै केही सकारात्मक नीति लिएको भन्दै प्रशंसा भएपछि मौद्रिक नीतिका व्यवस्था पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा यथावत् राखेका थिए । समीक्षामा मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखेको थियो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत् राखेको थियो ।

यहीकारण, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले त्रैमासिक समीक्षामा असन्तुष्टि जनाएको थियो । सिबिफिनले कुनै पनि संशोधन नगरेर विगतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएपछि यथास्थितिको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन नसक्ने बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौड्यालले मौद्रिक नीतिले लिएका नीतिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव अर्थात् चलायमान नबनेपछि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै बजारमा छाएका मन्दी कम गर्ने किसिमको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा रहेको बताएका छन् । ‘इकोनोमीलाई अगाडी बढाउने किसिमले राष्ट्र बैंकले केही व्यवस्था लेरायो भने सहज हुन्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा भने ।