बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा अत्याधिक लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताएका छन् । एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको उनले बताए । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

एउटै व्यवसायिक घराना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकाले सीमित समूहले मात्रै कर्जा लिँदा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । विगतदेखि नै व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास भए पनि सफल नभएको उनले स्पष्ट पारे । अधिकारीले भने ‘व्यापारमा सबै कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउँछ । राष्ट्र बैंकले विगतदेखि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने काम गरेको तर विविध कारणले हुन सकेको छैन । अब हामीले कुनै एउटा व्यवसायिक घरना डुब्दैमा अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको फाइदा सबैले पाउनुपर्छ । शेयर बजारमा लगाएको ४र१२ करोडको सीमाको विषयमा बोल्दिनँ । किनकि यसको नियामक अरु नै हुनुहुन्छ ।’चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्याधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिने उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले भने ‘मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न ब्याजदर बढाउने, पोलिसीहरु बनाउने र मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास अधिकांश मुलुकहरुले गरिरहेका छन्, नेपाललाई पनि मूल्यवृद्धिमा चाप परेको छ । इन्धनको मूल्य ८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा ७.८७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था तल झर्ने देखिएको छैन ।’

गभर्नर अधिकारीले वाह्य क्षेत्र चापको कारणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए । यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलर कमी आएको उनले बताए । हाल ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्समा ठोस सुधार नभएको कारण शोधनान्तर चापमा परेको बताए ।