बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

 ‘नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ तर संकट समाधान गर्न सरकारी नियाकहरु मिलेर काम गरिरहेका छैनन्’ आर्थिक मामिलाका जानकारहरुले एकै स्वारमा भन्दै आएको विषय हो यो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको मतभेद पदासिन भएको केही दिनपछि नै सार्वजनिक भएको थियो । शर्मा नेकपा माओवादीका नेता भएको, पौडेल नेपाली काँग्रेस निकट भएको र अधिकारी नेकपा एमाले निकट भएकोले पनि शक्ति आधार, वाद र प्राथमिकता नै फरक भएकोले मतभेद हुनु स्वभाविक थियो ।

मतभेद र मनमुटाव भित्रभित्र सीमित रहेन, सार्वजनिक मञ्जमा, आमसञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट थिए ।

२०७८ चैत २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नराम्ररी झपारे । सोही दिन साँझ गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको र उनीमाथि छानविन समिति गठन गरिएको समाचार सार्वजनिक भयो । अघिल्लो दिन नै मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय गरेको माइन्यूट तयार गरियो ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच यो तहको द्वन्द्व भएको नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो ।

घट्ना त्यतिमा मात्र सीमित भएन । गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गए । बैशाख १६ गते गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालिन फैसला भयो । उनी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किए ।

गभर्नर पदमा अधिकारी फर्किएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताको राजीनामा दिनुपर्ने माग जनस्तरमा भयो । तर शर्मा आफ्नो बाटोमा अगाडि बढिरहे । राजीनामा गर्न मानेनन् ।

त्यसपछिको करिव एक महिनासम्म अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच संबाद तथा भेटघाट हुन सकेन । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री लचिलो बनेका थिए । गभर्नरलाई कार्यकक्षमा बोलाई मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो चासो सुनाउँदै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा थिए भने गभर्नर कसिलो मौद्रिक नीतिको तयारीमा उभिए । अर्थमन्त्री सेयर कर्जाप्रति खुकुलो नीतिको पक्षमा थिए गभर्नर पुरानै नीतिको पक्षमा । सेयर कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री थिए भने गभर्नर विपक्षमा ।

अर्थमन्त्री ऋणीलाई सहुलियत व्याजको कर्जाको पक्षमा थिए भने गभर्नरले व्याजदरमा हस्तक्षेपकारी नीतिलाई जोड दिन थालेको थिए । अर्थमन्त्री मुद्रा प्रवाह विस्तार गर्ने पक्षमा थिए भने गभर्नर मुद्रा प्रवाह नियन्त्रणको पक्षमा ।

गभर्नर अत्यावश्यक वाहेकका बस्तु आयात बन्द गर्ने पक्षमा थिए भने अर्थमन्त्री राजश्व लक्ष्य नपुग्ने भन्दै आयात नियन्त्रणमा कठोर बन्न नहुने पक्षमा थिए । आयात नियन्त्रण गर्ने बस्तुको सूची बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच ठूलो मतान्तर थियो ।

यस्ता धेरै मतभेदको बीचमा अर्थमन्त्री विवादमा तानिए । बजेटमा करका दर निर्धारण गर्दा व्यापारी विनोद चौधरीको भित्रिया कर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश दिएको र चौधरीको स्वार्थमा करका दर फेरवदल भएको विषय सार्वजनिक भयो । यसको उग्र रुप लिएपछि छानविन गर्न संसदीय संमिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न केही सहज भएको छ । तर, उनीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको छैन । यस अवस्थामा सरकार र गभर्नरबीचको विवाद टुङ्गिएको रुपमा हेर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।