बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

तरलता अभावको समस्या झेलिरहेका बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो तीन दिनमा राष्ट्र बैंकबाट लिने सापट रकम बढाउँदै लगेका छन् ।

बैंकहरुले पछिल्लो ३ दिन अर्थात आइतबारदेखि मंगलबारसम्म मात्र १ खर्ब ४६ अर्ब १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका छन् । असार १४ गते मंगलबार एकै दिन बैंकहरुले ७३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।

पछिल्लो केहि दिन यता बैंकहरुले एसएलएफको उपयोग बढाउन थालेका छन् । असार १२ गते ३५ अर्ब ८० करोड यस्तो सुविधा बैंकहरुले असार १३ गते ३६ अर्ब ७९ करोड लिएका थिए । असार १४ गते ७३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख रुपैयाँ एसएलएफ उपयोग गरेका छन् । गत जेठ ३१ गते ८० अर्ब ५६ करोड ९५ लाख यस्तो सुविधा लिएका बैंकहरुले त्यसपछि भने घटाउन थालेका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको कुल लगानीको ९० प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिन पाउँछन् । एसएलएफ बढीमा एक साताका लागि मात्र पाइने सापटी हो । तर आफ्नो सीमा पूरा नहुँदासम्म हरेक साता एसएलएफ नवीकरण गर्न पाइन्छ।

यसकारण ९० प्रतिशत सीमा नपुगेका बैंकहरूले हरेक साता एसएलएफ नवीकरण गर्दै आएका छन् । ब्याजदर पनि ७ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने र हरेक साता नवीकरण गर्न पाइने भएपछि स्रोत अभावका कारण बैंकहरूले अल्पकालीन सापटीको भरमा दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

बैंकिंङ प्रणालीमा तरलता रकम अभाव देखिएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को असार १४ गतेसम्ममा बैंकहरुले ८६ खर्ब ३७ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत रकम उठाएका छन । बैंकहरुले ४ हजार ५७५ पटकमा यो रकम उठाएका हुन् ।

चालु आवको असार १३ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ४९ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रेहको छ । सो दिनसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा ४४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यस अवधिमा कुल ४७ खर्ब ६ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । यस अवधिमा कुल कर्जा लगानी वाणिज्य बैंकहरुको ४१ खर्ब ७६ अर्ब छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले ५ खर्ब ३० अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले पनि अधिकांस बैंकहरुको आकर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत माथि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो अनुपात औषतमा भने ८९.२६ प्रतिशतमा झरेको छ ।