काठमाडौं – नेपाल उद्योग परिसंघले प्रस्तावित राजदूतहरुसँग आर्थिक विषय केन्द्रित छलफल गरेको छ । सोमबार साँझ आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपालमा रहेको लगानीका क्षेत्रका विषयमा सम्बन्धित देशका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालसँग जोड्न राजदूतहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न देश केन्द्रित विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्ने, विदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै नेपाली राजदूतावासमा ‘फोकल कन्ट्याक्ट पर्सन’ राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्ध राजनीतिक भन्दा आर्थिक सम्बन्ध स्थीर एवं बलियो रहेको विश्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले व्यवसायका माध्यमबाट देशको ब्राण्डिङ गर्न सकिने बताए । नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेको र राम्रो रेटिङ पाएकाले नेपालमा आवश्यक क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सहयोगी बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले सन् २०२६ मा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नती हुने भएकाले देशले पाउँदै आएको सुविधा नघट्ने तथा नेपालको हित हेरेर सौविद्य व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्नुपर्ने बताए । परिसंघले उच्च व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली वस्तुहरुको प्रबद्र्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, जलविद्युत, पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कामयमुकायम सचिव अमृत बहादुर राईले देशको प्रतिनिधिको रुपमा राजदूतहरुले नेपाली वस्तुहरुको प्रबद्र्धन, नेपाली व्यवसायीहरुलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । उनले नेपाली व्यवसायिक क्षेत्रलाई सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्तासँग सम्पर्क स्थापना गर्न, नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातमा आवश्यक सहजीकरणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

नेपाली राजदूतहरु डा. शंकर शर्मा, सेवा लम्साल, चित्रलेखा यादव, चन्द्रकुमार घिमिरे, डा. सुम्निमा तुलाधर, डा. जंगबहादुर चौहान, प्रा. कपिलमान श्रेष्ठ, प्रकाशमणी पौडेल, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, डा. पूर्ण बहादुर नेपाली, डा. नेत्र प्रसाद तिम्सिनालेले नेपाल र नेपालीको हितमा देशको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने बताए । उनहरुले आर्थिक कुटनीतिलाई हरेक राजदूतहरुले केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै आर्थिक विकासका लागि नेपाली निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।