काठमाडौं – महिला आयोगले आरोपित पक्षसँग स्पष्टीकरण नै नलिएर ‘ह्यार्यासमेन्ट’को प्रतिवेदन तयार पारेको खुलासा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीहरूलाई ‘रिफ्रेसमेन्ट’का लागि भनेर नगरकोट लैजाँदा ‘ह्यार्यासमेन्ट’ गरेको आरोप लागेका आरोपितसँग बयान नै नलिएर प्रतिवेदन तयार पारेको खुलेको हो ।

जबकी, आयोगले तयार पार्ने यस प्रकारको प्रतिवेदनमा आरोपितसँग कम्तीमा एक पटक बयान लिनुपर्ने प्रावधान छ । ‘रिफ्रेसमेन्ट’का लागि नगरकोट राष्ट्र बैंकले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा केन्द्रीय बैंककी उच्च अधिकारीलाई ‘ह्यार्यासमेन्ट’ भएको आरोप लागेको थियो । तर, ह्यार्यासमेन्ट भएको भनिएको घटनामा फोटो र भिडियो खिचेको आरोप लागेपनि यस विषयमा बयान नलिइएको पाइएको हो।

आरोपितहरू डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालसँगको बयान विनै प्रतिवेदन तयार भएको खुलेको हो । डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा आयोगले आफूहरुसँग कुनैपनि बयान वा स्पष्टीकरण नलिएको जानकारी दिए । ‘मलाई कुनै पनि प्रकारको बयान लिइएको छैन । प्रतिवेदनमा आएका विषय कसरी आए भन्ने विषय मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आरोपितसँग बयान नलिएको स्विकार्दै यो प्रक्रिया कानूनी व्यवस्थामा नरहेको बताइन् । उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भनिन्, ‘आयोगले सम्बन्धित निकायका प्रमुखले आरोपितसँग लिने बयानका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने हो ।’ राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालयले आयोगलाई दिएको बयानबमोजिमको विषय समेटिएको उनको भनाई छ ।