काठमाडाैं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत महशुल विवादमा ऊर्जा उत्पादकहरुको भुक्तानी नै रोकेको छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको बाँकी रकम उठाउने लक्ष्यसहित उद्योगहरुको विद्युत लाईन काट्नेक्रममा ऊर्जा उत्पादकहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बापतको रकम नै भुक्तानी रोकेको हो ।

प्राधिकरणले सौर्या ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था सोपानलाई पत्र नै लेखेर सौर्य ऊर्जा उत्पाकहरुको भुक्तानी रोक्ने जानकारी गराएपछि संघले विज्ञप्ती निकाल्दै यसको विरोध गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबापत प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेर बक्यौदा विवाद भएका उद्योगहरूको बक्यौता असुली गर्ने भएकाे छ ।

विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर बक्यौदा विवाद सम्बन्धमा विभिन्न उर्जा उत्पादक कम्पनीलाई पत्र पठाई उनीहरुको विद्युत विक्री सम्झौता बमोजिम विद्युत् बिक्रीबापत प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेर बक्यौदा विवाद भएका उद्योगहरूको बक्यौता असुली गर्ने प्राधिकरणले जानकारी गराएको हाे ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले पठाएको सो पत्र प्राधिकरण र उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुबिच भएकालेको विद्युत विक्री सम्झौताको प्रावधान विपरित रहेको छ । ‘दोश्रो कुरा, केवल साझा शेयरधनी रहेको आधारमा एउटा कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने बक्यौता रकमको दायित्व बिल्कुलै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको अर्को कम्पनीलाई बहन गराउने कार्य कम्पनी कानूनको स्थापित सिद्धान्तको समेत विपरित हुन्छ,’ सोपानद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

साथै, उर्जा कम्पनीहरुमा सर्वसाधरणहरु लगायत अन्य शेयरधनीहरुको लगानी रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा बक्यौदा असुलउपर गर्नाले सम्पूर्ण शेयरधनीको हक अधिकारमा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ । उर्जा कम्पनीहरुको मुख्य आय आर्जनको श्रोत भनेको नै प्राधिकरणलाई विद्युत विक्री गरी प्राप्त हुने रकम भएको हुँदा सो रकम कट्टा भएकाेमा कम्पनीद्वारा संचालित परियोजनाको सम्भाव्यतामा नै ठुलो असर पर्न जान्छ ।

विदेशी लगानी समेत प्रचुर मात्रामा रहेको उर्जा क्षेत्रमा प्राधिकरणको यस कदमले नकरात्मक असर पार्ने प्रष्ट देखिन्छ । साथै, यसले आगामी १० वर्षमा १०,०० मे.वा. उत्पादनको लक्ष्यमा समेत गम्भीर आघात पार्न जान्छ । बक्यौता रहेका उद्योग/कम्पनीहरुको रकम फरक अस्तित्व रहेका उर्जा कम्पनीहरुबाट असुलउपर गर्न नमिल्ने हुँदा, सो गर्नाले कैयन शेयरधनीहरुको हकमा आघात पर्ने हुँदा एवं उर्जा कम्पनीहरुको सम्भाव्यतामा नै असर समेत गर्ने हुँदा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं ।