काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगीले १५ दिन भित्र बक्यौता नबुझाए प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यसपछि आगामी १५ दिन भित्र बक्यौता रकम नउठे प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी घिसिङले दिएका हुन् ।

यस्तै, सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन जडान गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय मान्ने र १५ दिन भित्र रकम उठाउने उनले बताए । त्यसक्रममा १५ दिन भित्र रकम नउठेमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने घिसिङले बताएका हुन् ।

घिसिङले भने, ‘हामिले गरेको बिलअनुसार उद्योगीले १५ दिन भित्र रकम नबुझाएमा हामि आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौं । नेपाल सरकारले नै १५ दिन भित्र बक्यौता उठाउन भनिसकेको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उद्योगीले बुझाउनुपर्ने बक्यौता उठाउने विषय प्राधिकरणमा सिमित नभएर नेपाल सरकार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयकै दायित्व भएको समेत बताए ।

यस्तै, प्राधिकरणले जारी गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिलमाथि अदालतमा परेको रिट खारेज भएको घिसिङले स्मरण गरे । उनका अनुसार प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा परेका ९० वटा मुद्धा खारेज भएका छन् ।