बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

अन्तराष्ट्रिय वित्त निगाम (आइएफसी)  ले अचल सम्पत्तिलाई मात्र धितो सकार्दा जोखिम मात्र नभई लागत पनि बढ्ने दावी गरेको छ । आइएफसीले चल धितो सम्पत्तिले कर्जाको जोखिम तथा लागत न्यूनिकरण गरी साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) हरुको वित्तीय पहुँच बढाउन सकिने जनाएको हो ।

आइएफसी र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले संयुक्त रुपमा गरेको सुरक्षित कारोबार र कर्जा विविधी करण विषयक कार्यक्रममा आईएफसी र विश्व बैंकका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस. फायले अहिलेको उन्नत बजारमा चल सम्पत्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्तीका लागि धितोको प्राथमिक आधारको रुपमा प्रयोग हुदै आएको बताए । “हाल प्रचलित चल धितो सम्पत्तिले वित्तिय एवं आर्थिक विकास र कर्जाको जोखिम एवं कर्जा लागत न्यनिकरण गर्नुका साथै लघु, घरेलु, साना तथा मझौलाउद्यम (एमएसएमई) हरुको वित्तीयपहुँच बढाउन मद्दत पु¥याउछ,” उनले भने ।

नेपालमा निजी क्षेत्र विशेषगरी घरेलु, लघु, साना तथा मझौलाउद्यमहरुलाई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिन्छ । वित्तीय साधनको पहुँचमा कठिनाइ हुनुले उनीहरुको विकास एवं विस्तारमा बाधा पुगिरहेको गुनासो समेत आउने गरेपछि सिबिफिन र आईएफसीले उक्त कार्यक्रम गरेका हुन ।

नेपालमा लघु घरेलु, साना तथा मभौला उद्यमहरुको क्रेडिटग्याप करिब ३.६ अर्ब रुपैया रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । विकास निर्माणको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करिब ५७ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको आइएफसीले जनाएको छ ।

घर–जग्गाधितोको अभावका कारण कर्जा र वित्तीय पहुँचमा समस्या झेल्दै आइरहेका साना तथा मझौला उद्यमलाइ प्रोत्साहन गर्ने गरी उक्त कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । सुरक्षित कारोबार ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको सुधार गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कर्जा विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नु र साना तथा मझौता उद्योगहरुको वित्तीय पहँुचमा सहयोग गर्ने उद्देश्य सहित सहकार्य गरिएको सिबिफिनले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले चलधितो सम्पत्तिको अवधारणाले लघु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायी, कृषि व्यवसायी कारोबारी एवं पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुको वित्तीय पहुँच सहित विकास एवं विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । उनले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र संस्थागत क्षेत्रको वित्तीय पहुँच बढाउन एवं वित्तीय समावेशीकरण र आयात प्रतिस्थापनको वृहत उद्देश्य प्राप्त गर्न देशका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले एकजुट भएर चल धितो सम्पतिको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताए ।