काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंककाे लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैशाख २ गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे हाे ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन लघुवित्त कम्पनीको विशेष स्थलगत निरीक्षण र चार वटाको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो। त्यसबाहेक बाँकीको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेकाे थियाे ।

जुन सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले लघुवित्त कम्पनीहरूले एउटा धितोका आधारमा एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले लघुवित्तहरूले कार्यान्वयन नगरेका विषयहरूलाई पुनः उठाएको हो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाएको हो।

साथै यी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणबाट कट्टा गरी अनिवार्य बचत लिने गरिरहेको समेत पाइएको छ। यसलाई तत्काल बन्द गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

लघुवित्त संस्थामा व्यवस्थापकीय तहका पदहरू रिक्त भएको तीन महिनासम्म पनि पदपुर्ती नभएको भन्दै अनिवार्य रूपमा पदपूर्ती गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। केही संस्थाको सर्वसाधारण तर्फको शेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको समेत पाइएको हो।

संस्थापकको ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अनुपात कायम हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार नभएको भन्दै चुक्ता पुँजी कायम गरी जानकारी दिन समेत केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ।