काठमाडौं–अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरुको क्षति पुर्याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको हो।

शुक्रबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा शुरु भएको छलफलका क्रममा समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रुपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए । अभिलेखहरुको क्षति पुर्याउँदा ५ हजारसम्मको जरिबाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रश्तावित विधेयकमा कैदलाई ३ वर्ष नै कायम गरिएको र जरिबानालाई १ लाखसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको पनि उलने बताए।

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकुल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको भनाइ राखे। उनले सरकार संघीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरुलाई अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको पनि भनाइ राखे। सचिव काफ्लेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरु संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई संशोधनको प्रश्ताव ल्याइएको बताए। उनले यो ऐनले तत्काली प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु र अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको भनाइ राखे।

बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसावले छलफल हुनु सकारात्मक भएको भनाइ राखे । उनले स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि छलफलमा भएको जिकिर गरे। मन्त्री तामाङले राष्ट्रिय सभाको संशोधनले र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ विषयवस्तुले प्रवेश पाउनु स्वागतयोग्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि पनि हाम्रो यो समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ की ? भन्ने हिसावले जुन किसिमले छलफल भइरहेको छ, त्यो धेरै सान्दर्भिक, महत्वपूर्ण छ। छलफल पनि शानदार ढंगले चलिरहेको छ। स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भावका साथ चलेको छ। कतिपय कुराहरु राष्ट्रिय सभाको संशोधनले पनि र त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले पनि अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ जुन खालले विषयवस्तु प्रवेश भएका छन् । त्यो राम्रो छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार समितिमा सबै सचिव, सहसचिव मात्रै हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सल्लाहकार समितिमा समानुपातिक, समावेशीका लागि बाहिरको सल्लाहकार समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सल्लाहकार समितिको संरचना नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सबै समुदायका विशेषज्ञहरुको सल्लाहकार समिति बनाइनुपर्ने माग गरे । समितिको बैठकमा सांसदहरुले सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरुको अभिलेखहरु पनि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । (न्युज एजेन्सी नेपाल)