ऋण तिर्न नसक्नेको लर्को, तीन वर्षमा कालोसूचीमा थपिए १ लाख ६६ हजार

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बैंकको ऋण नतिरेका ६६ हजार १२७ जना कालोसूचीमा परेका छन् । चेक अनादर र बैंकको ऋण नतिर्ने दुवै कारणबाट कालोसूचीमा पर्ने ऋणीसमेत जोड्दा यो अवधिमा कुल १ लाख ६६ हजार ३२१ जना कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर ५३ हजार ५७१ पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने ६० हजार ४४७ जना कालोसूचीमा परेका छन् । समग्र तथ्यांकले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ । तर, कालोसूचीमा पर्ने कारणको प्रवृत्ति भने फरक देखिएको छ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घट्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकको ऋण नतिरेका १२ हजार ८२१ जना कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो संख्या बढेर १८ हजार ८०१ पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा भने झन्डै दोब्बरले बढेर ३४ हजार ५०५ पुगेको छ । यसको विपरीत चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चेक अनादरका कारण ३९ हजार ४८२ जना कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या घटेर ३४ हजार ७७० र गत आर्थिक वर्षमा २५ हजार ९४२ मा झरेको छ ।

यसरी हेर्दा पछिल्ला वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ । ऋण भुक्तानीमा देखिएको यस्तो समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा समेत चुनौती थपेको छ । कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई थप कर्जा लिन र विभिन्न वित्तीय कारोबार गर्न कठिनाइ हुने भएकाले यसको असर व्यवसाय सञ्चालनदेखि नयाँ लगानीसम्म पर्न सक्छ ।

ऋण तिर्नेभन्दा कालोसूचीमा पर्ने बढे

कालोसूचीमा परेका ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बक्यौता चुक्ता गरेपछि सूचीबाट हट्न पाउँछन् । तर, कालोसूचीमा पर्नेको तुलनामा बैंकको ऋण चुक्ता गरेर सूचीबाट हट्नेको संख्या निकै कम छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकको ऋण चुक्ता गरेर २ हजार १३८ जना कालोसूचीबाट हटेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो संख्या बढेर ३ हजार ९१५ पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने ६ हजार ७०० जना ऋणी ऋण चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट हटेका छन् ।

त्यस्तै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीमध्ये पनि उल्लेख्य संख्यामा व्यक्ति सूचीबाट हटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ हजार २८६ जना, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ हजार १५९ जना र गत आर्थिक वर्षमा १२ हजार ९२८ जना चेक अनादरसम्बन्धी कालोसूचीबाट हटेका छन् ।

तथ्यांकले बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि ऋण चुक्ता गरेर सूचीबाट हट्नेको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखाउँछ ।

आर्थिक मन्दी र कडा नियमनले व्यवसायीलाई दबाब

व्यवसायी हेमराज ढकालले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्नुमा आर्थिक मन्दी, बजारमा आएको संकुचन र बैंकको कडा नियमन प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार कोभिड महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको क्षमता खुम्च्याएको छ । यसले व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न थप कठिन बनाएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) घटाउने उद्देश्यले कर्जा असुलीमा दबाब बढाइरहेका छन् । कर्जा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रियामा कडाइ हुनुका साथै नियामकीय व्यवस्था थपिँदा व्यवसायी समस्यामा परेको ढकालको भनाइ छ । ‘बजारमा व्यापार छैन, कारोबार छैन, बजार चलायमान छैन। लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई बैंकको कर्जा तिर्न कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

केही वर्षअघि उच्च ब्याजदरमा लिएको कर्जाको भारले पनि व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको उनले बताए । ६–७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जाको ब्याजदर बढेर १६ प्रतिशतसम्म पुगेपछि व्यवसायीको आम्दानीको ठुलो हिस्सा ब्याज र चालु पुँजी व्यवस्थापनमै खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भए पनि विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाका कारण पुराना व्यवसायीले थप चालु पुँजी कर्जा लिन कठिन भइरहेको ढकालले बताए । नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठन भए पनि निजी क्षेत्रमा अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्था रहेको उनले बताए ।

कालोसूचीभन्दा पुनर्संरचनामा जोड दिनुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै खराब कर्जा घटाउने दबाबमा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढाएको ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुभन्दा कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र भुक्तानी अवधि थप गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्छ ।

एक लाखभन्दा बढी व्यक्ति तथा व्यवसाय कालोसूचीमा परिसकेको अवस्थामा यसको संख्या थपिँदै जाँदा व्यवसायीमा कालोसूचीप्रतिको डरसमेत कम हुँदै गएको उनले बताए । पछिल्लो समय व्यवसायीहरू दैनिक जसो कालोसूचीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बजार खुम्चिएको र व्यवसाय चलायमान नभएको समयमा व्यवसायीलाई थप दबाब दिनुभन्दा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरेर दुई–तीन वर्ष समय थपिदिनुपर्छ । व्यवसाय बच्यो भने उसले कर्जा तिर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोण बैंकले राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगी, होटल व्यवसायी र अन्य साना उद्यमी कालोसूचीमा पर्दा बढी प्रभावित भएको उनले बताए । व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि कतिपय व्यवसायी व्यापार छाडेर विदेश पलायन हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने भनिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा निर्यातमा दिने प्रोत्साहनसमेत बिचमै बन्द हुँदा साना व्यवसाय थप समस्यामा परेको ढकालले बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले तत्काल व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा असुलीमा मात्र केन्द्रित नभई व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।