‘आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधन अपर्याप्त छन्’

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अन्तर्गत वित्तीय अपराधका घटनामा अनुसन्धान गर्न आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गरिएको छ। महाशाखाले बैंकिङ्ग कसुर, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शङ्कास्पद कारोबार लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। गत वर्ष जेठमा स्थापना भएको महाशाखामा गत माघमा एसएसपीको दरबन्दी कायम भएको थियो।

स्थापनाको समयमा होबिन्द्र बोगटी महाशाखाका प्रमुख थिए। सुरुमा ब्युरो बनाइने भनेर अघि बढाइएको परियोजना अहिले महाशाखाको रूपमा रहेको छ। आर्थिक अपराध अनुसन्धानको अवस्था, चुनौती, जनशक्ति, स्रोत साधनको अवस्था बारेमा बैंकिङ्ग समाचारले आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख ऋषिराम कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा छुट्टै ब्युरो बनाउने अवधारणाबाट सुरु भएको थियो। अहिले यसको अवस्था कस्तो छ ?
सुरुवातमा आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्युरो बनाउने अवधारणाका साथ यो संरचना अघि बढाइएको थियो। तर, अहिले यो सीआईबी कै एउटा महाशाखाका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। छुट्टै ब्युरोका रूपमा सञ्चालन गर्न थप बजेट, जनशक्ति तथा संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ। त्यसैले अहिले महाशाखाकै रूपमा काम भइरहेको हो।

भविष्यमा आवश्यकता र कार्य योजनाका आधारमा यसलाई छुट्टै ब्युरोका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना भने रहन्छ। सीआईबीमा अहिले दुई वटा महाशाखा छन्। एउटा आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा र अर्को विशेष अपराध अनुसन्धान महाशाखा हो। दुवै महाशाखाको नेतृत्व एसएसपीले गर्दै आएका छन्। साथै, आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा छुट्टाछुट्टै पिलर बनाएर काम भइरहेको छ। बैंकिङ्ग कसुर अनुसन्धान शाखा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान शाखा, ठगी अनुसन्धान शाखा र शङ्कास्पद कारोबार अनुसन्धान शाखा छन्। आर्थिक अपराधसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएपछि आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान टोली बनाएर अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दा दायर गर्ने काम सीआईबीबाट नै हुन्छ।

कुन अनुसन्धान शाखाले कस्ता घटनामा अनुसन्धान गर्छ ?
ठगी अनुसन्धान शाखाले सहकारी ठगीलगायत विभिन्न प्रकारका ठगीसम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान गर्छ। सहकारीमा भएको ठगी, रकम हिनामिना तथा ठगीसँग सम्बन्धित उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ। बैंकिङ्ग कसुरअन्तर्गत शाखामा कर्जा अपचलन, रकम दुरुपयोग तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक अपराधको अनुसन्धान हुन्छ। बैंकिङ्ग कारोबारसँग सम्बन्धित कसुर तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको रकम हिनामिनासम्बन्धी विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित घटनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण शाखामा अनुसन्धान हुन्छ। त्यस्तै, शङ्कास्पद कारोबारअन्तर्गत हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका विषय शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान शाखामा अनुसन्धान हुने गर्छ। राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी विवरणका आधारमा आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान अघि बढाउने गरिएको छ।

आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कस्तो छ ?
आर्थिक अपराध अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ। अनुसन्धान गर्ने निकायहरू आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्छन्। तर, आवश्यकताअनुसार एक–अर्काको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक अपराधका धेरैजसो घटना जटिल र बहु आयामिक हुन्छन्। एउटै निकायले मात्र सबै पक्षको अनुसन्धान गर्न सम्भव हुँदैन। कतिपय अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंकसहित वित्तीय तथा प्राविधिक विज्ञ र अन्य निकायको सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यसैले प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ।

आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्दा सबैजसो वित्तीय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व विभागलगायतका निकायसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय हुन्छ। कुनै व्यक्तिको बैंकिङ्ग कारोबारको विवरण लिन बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकसँग पनि आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धानको प्रकृतिअनुसार अन्य निकायबाट पनि विवरण र सहयोग लिनुपर्छ।

अनुसन्धानमा जनशक्ति, स्रोत साधनको अवस्था कस्तो छ ?
आर्थिक अपराधको अनुसन्धान जटिल र गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ। अन्य आपराधिक घटनाको अनुसन्धान पनि जटिल हुन्छ, तर आर्थिक अपराधमा फरक आयाम हुन्छन्। यसमा डिजिटल पक्ष जोडिन्छ, आर्थिक पक्ष जोडिन्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्ष जोडिन्छ। कतिपय घटनामा ठुलो सङ्ख्यामा पीडित तथा सरोकारवाला जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले दक्ष र डेडिकेटेड जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

अहिले सीआईबीसँग उपलब्ध जनशक्ति र प्रविधिबाट राम्रो अनुसन्धान भइरहेको छ। तर, यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अनुसन्धानका लागि आवश्यक दक्षता विकास गर्न प्रहरी अधिकृतहरूलाई विभिन्न तालिम पनि दिइरहेका छौँ। साथै, आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सीआईबीमा भौतिक पूर्वाधारसँगै सफ्टवेयरको पनि आवश्यकता छ।

उदाहरणका लागि क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न ब्लकचेन एनालाइजर आवश्यक हुन्छ। डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धानका लागि पनि अद्यावधिक सफ्टवेयर चाहिन्छ। आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि विभिन्न किसिमका सफ्टवेयर आवश्यक पर्छन्। यी सफ्टवेयर महँगा हुन्छन् र नियमित रूपमा नवीकरण तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक अपराधको अनुसन्धान महँगो हुन्छ। यस्ता अपराधलाई महँगो अपराध भन्न पनि सकिन्छ। एउटा अनुसन्धानमा करिब ८ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था आउन सक्छ। अनुसन्धानका क्रममा ठुलो मात्रामा जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै अनुसन्धान लामो समयसम्म चल्न सक्छ। त्यसैले सामान्य घटनाको तुलनामा आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा बढी स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ।

सरकारले सीआईबीलाई उपलब्ध गराएको बजेटले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
सरकारले अनुसन्धानका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसबाट आवश्यक सफ्टवेयर तथा उपकरण खरिद गर्ने काम भएको छ। तर, आवश्यकता अझै धेरै छ। सीआईबीलाई भवनको समेत अभाव छ। अहिले दुई वटा भवनबाट अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले सीआईबीलाई जग्गा र भवनको आवश्यकता छ। त्यसैगरी उपकरण, सफ्टवेयर र मानव संसाधनमा पनि लगानी आवश्यक छ। अनुसन्धान अधिकृतलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। यो क्रमशः विकास हुँदै जाने विषय हो।

पछिल्लो समयमा आर्थिक अपराधको घटनाहरू बढिरहेको छ। यस्ता घटनाहरूलाई अनुसन्धान गर्नका लागि महाशाखालाई अझ प्रभावकारी बनाउन के–के गर्नुपर्छ ?
आर्थिक अपराध अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक पक्षमा सुधार आवश्यक छ। आर्थिक अपराधसम्बन्धी नयाँ कानुन आउने क्रममा छ। कानुन आएपछि अनुसन्धानको अवधारणामा पनि आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ। यसका लागि दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनमा ठुलो लगानी आवश्यक हुन्छ। आर्थिक अपराधको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसअनुसार अनुसन्धानको क्षमता पनि विकास गर्दै जानुपर्छ। 

आर्थिक अपराधका घटनामा अनुसन्धान गर्न छुट्टै ऐन बनाइँदैछ?
संघीय ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। त्यसमा आर्थिक अपराधसम्बन्धी विषयहरू पनि समेटिने छन्। यसमा प्रविधिसम्बन्धी विषय पनि आउन सक्छन्। साथै, वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा छुट्टै संरचनाका रूपमा रहने वा विद्यमान संरचनामै रहने भन्ने विषयसँगै मुद्दा चलाउँदा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा वैधानिक प्रक्रियालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

साथै, हाल अनुसन्धानसम्बन्धी कतिपय कानुन पुराना छन्। वित्तीय अपराधको प्रकृति र प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत संरचनालाई पनि समयानुकूल बनाउँदै लैजान आवश्यक छ।  साथै, पछिल्लो समय वित्तीय तथा आर्थिक अपराधहरू प्रविधि र डिजिटल माध्यमसँग जोडिँदै गएकाले यस्ता अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ जनशक्ति आवश्यक छ। आर्थिक अपराधको स्वरूप जटिल बन्दै जाँदा अनुसन्धानमा प्रहरीको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले गर्दा वित्तीय र प्रविधिसम्बन्धी विज्ञ समूहलाई अनुसन्धानमा सहभागी गराउनुपर्छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयसमेत आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचना तथा विवरण समयमै उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई समेत कठिनाइ हुने भएकाले आपसी समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

आर्थिक तथा वित्तीय अपराध कम गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिले वडा–पालिका स्तरबाट नै जनचेतना फैलाउनुपर्छ। वित्तीय अपराधको अनुसन्धानसँगै सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरता बढाउनु अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। स्थानीय तहदेखि वडा तहसम्म वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी चेतना विस्तार गर्न सके वित्तीय ठगीका घटना हुनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विशेष गरी डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगीका कारण कतिपय व्यक्ति आफूलाई थाहै नभई पीडित बन्ने गरेका छन्।

कतिपय अवस्थामा भने आफ्नो बैंक खाता अरूलाई प्रयोग गर्न दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि समेत कानुनी अनुसन्धान र अभियोजनको अवस्था आउन सक्छ। केही व्यक्तिले सामान्य रकमको लोभमा आफ्नो बैंक खाता अरूलाई प्रयोग गर्न दिने गरेका छन्। पछि उक्त खाताबाट गैर कानुनी कारोबार भएको अवस्थामा खातावाला स्वयंलाई त्यसबारे जानकारी नभए पनि अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तका रूपमा जोडिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

वास्तविक रूपमा पीडित हुन सक्ने व्यक्तिसमेत कानुनी प्रक्रियामा तानिन सक्ने भएकाले वित्तीय साक्षरता र जनचेतना विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वित्तीय अपराधको अनुसन्धान जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको हुने भएकाले अपराध भइसकेपछि अनुसन्धान गर्नुका साथै अपराध हुन नदिन पूर्व सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि दक्ष जनशक्ति विकासलाई दीर्घकालीन नीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। विभागीय तहमा नीतिगत तयारीसँगै आन्तरिक रूपमा विभिन्न तालिम सञ्चालन भइरहेको र नयाँ प्रकृतिका वित्तीय ठगी पहिचान तथा अनुसन्धानसम्बन्धी तालिमको पाठ्यक्रमसमेत तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

हालै वित्तीय ठगी पहिचानसम्बन्धी तालिम सञ्चालन तथा त्यसका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको छ। प्रस्तावित तालिममा वित्तीय ठगीका विभिन्न प्रकार, ठगी पहिचान गर्ने तरिका तथा त्यसको अनुसन्धान गर्ने विधिबारे प्रशिक्षण दिइनेछ। आन्तरिक रूपमा पाँचदेखि सात दिनसम्मका तालिम सुरु गरिएको र विभागको समग्र क्षमता विकासका लागि सीप तथा ज्ञान अभिवृद्धि गरिएको छ। वित्तीय तथा डिजिटल अपराधसँग जुध्न दक्ष जनशक्ति, आवश्यक प्रविधि तथा अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।