डेढ वर्षदेखि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचनामा राष्ट्र बैंकको अलमल

काठमाडौं – समस्याग्रस्त घोषणा भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको भविष्य अझै अन्योलमै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पुनर्जीवन दिने प्रतिबद्धता दोहो¥याइ रहेपनि कुन कानुनी र वित्तीय मोडालिटीमार्फत पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयमै टुंगो लाग्न सकेको छैन। पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको निक्षेपलाई शेयरमा रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले भने यससम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै आफूहरूसम्म नआएको जानकारी दिएको छ।

बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजक विष्णुकुमार विश्वकर्माका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। उनले भने, ‘बैंकको ‘रिजोलुसन प्रक्रिया’ चरणबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको भए पनि अन्तिम संरचना अझै तय भएको छैन।’ राष्ट्र बैंक ऐनले समस्याग्रस्त बैंकको पुनर्संरचना गर्न केन्द्रीय बैंकलाई व्यापक अधिकार दिएको छ। आवश्यक परे कारोबार निलम्बन गर्ने, सम्पत्ति बिक्री गर्ने, व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने, सम्पत्ति तथा दायित्व अर्को संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने वा नयाँ संस्था स्थापना गरेर समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हकमा यीमध्ये कुन विकल्प अपनाउने भन्ने निर्णय अझै हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले सुरुमा निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई शेयरमा रूपान्तरण गरेर चुक्ता पुँजी बढाउने र बैंकलाई राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर, त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। केही समय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा प्रक्रिया रोकिएको बताइएको थियो। तर, अहिले बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट भने यस विषयमा आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नै नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निक्षेपलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्न कुनै आवेदन, प्रस्ताव वा आवश्यक कागजात सेबोनमा आएको छैन।

४ अर्ब ३० करोड दायित्व, सम्पत्ति २ अर्ब ३० करोड मात्रै
बैंकले तिर्नुपर्ने कुल दायित्व करिब ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, निक्षेप, कर्जा असुली र अन्य सम्पत्ति जोड्दा बैंकसँग रहेको कुल सम्पत्ति करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ। अर्थात् बैंकसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय खाडल रहेको देखिन्छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले पुँजी पुनर्संरचना गरेर बैंकलाई बचाउने विकल्पमा जोड दिइरहेको छ। बैंकभित्र भएको वित्तीय अनियमितता, निक्षेप अपचलन र कर्जा प्रवाहमा भएका कमजोरीको अनुसन्धान पनि लगभग टुंगिएको छ।

राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक टिकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले करिब एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि बैंकमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका आधारमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित १०९ जनाविरुद्ध बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रतिवादीमध्ये तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा, ४० जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने दुई जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि उनीहरूको नाम अभियोगपत्रमा समावेश छ।

४८ करोड निक्षेप फिर्ता, अझै एक लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ता प्रभावित
पुनर्संरचना टुंगोमा नपुगे पनि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले कर्जा असुली र निक्षेप फिर्तालाई निरन्तरता दिएको छ। असार मसान्तसम्म ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गरिएको व्यवस्थापन समूहले जनाएको छ। बैंकमा करिब एक लाख ६ सय निक्षेपकर्ता छन् भने हाल ५२७ ऋणी बाँकी छन्।

बैंकको १ अर्ब ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ निक्षेप निक्षेप सुरक्षण कोषमार्फत बीमित रहेको छ। त्यस्तै, निक्षेप अपचलनमा आरोपित संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयर स्वामित्व पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। २५ जना संस्थापक शेयरधनीको नाममा रहेको २१ लाख ३६ हजार कित्ता शेयर घटाएर २१ हजार ३६० कित्तामा सीमित गरिएको छ। साधारण शेयरधनीको १२ हजार ६८४ कित्ता शेयर घटाएर १२६ कित्ता कायम गरिएको छ।

अन्तिम विकल्पमा बैंकको खारेजी
राष्ट्र बैंक ऐनले समस्याग्रस्त बैंकलाई पुनर्संरचना गरेर बचाउन नसकिए अन्तिम विकल्पका रूपमा संस्था नै खारेज गर्न सक्ने अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ। यदि कुनै बैंक आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने र पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेमा अदालतमा निवेदन दिएर संस्था खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई खारेज गर्नु अन्तिम विकल्प मात्रै हो। एउटा बैंक बन्द हुँदा समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा असर पर्न सक्ने भएकाले सकेसम्म पुनर्संरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।