युएई सरकारले सम्पत्ति रोक्का गरेको विषयमा सानपालको प्रतिक्रिया,‘यसमा कुनै सत्यता छैन’

काठमाडौं –दुबईस्थित भारतीय मूलका व्यवसायी सतीश सानपालसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र बैंक खाताहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का अधिकारीहरूले अस्थायी रूपमा फ्रिज गरेको दाबी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन्। ती समाचारहरूमा मनी लन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा यस्तो कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ।

तर, सानपालको कानुनी टोलीले भने उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै हालसम्म यूएईका कुनै नियामक वा कानुन कार्यान्वयन निकायले सानपाल वा उनका व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै आधिकारिक आरोप, आदेश वा सार्वजनिक घोषणा जारी नगरेको जनाएको छ।

यस विषयमा हाल सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीमा परस्पर विरोधी दाबी देखिएका छन्। केही सञ्चारमाध्यमले यूएईको फाइन्नासियल इन्टेलिजेन्स युनिटको अनुसन्धानका क्रममा सानपालसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र बैंक खातामा अस्थायी रोक लगाइएको दाबी गरेका छन्। तर सानपालको पक्षले त्यस्तो कुनै सरकारी निर्णय वा कारबाहीको आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूपमा नभएको बताएको छ।

हालसम्म सार्वजनिक जानकारीअनुसार सतीश सानपालविरुद्ध कुनै अदालतले दोषी ठहर गरेको छैन। उनीविरुद्ध औपचारिक अभियोग दर्ता भएको वा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने आधिकारिक विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन।

कानुनी रूपमा अनुसन्धान सुरु हुनु वा अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति अस्थायी रूपमा फ्रिज गरिनु मात्रले सम्बन्धित व्यक्ति दोषी भएको पुष्टि गर्दैन। अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि तथा सक्षम निकाय वा अदालतको आधिकारिक निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुने कानुनी विज्ञहरूको भनाइ छ।

पछिल्ला केही वर्षयता यूएईले मनी लन्डरिङ तथा शंकास्पद वित्तीय कारोबारविरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डअनुसार नियामक निकायहरूले उच्च मूल्यका कारोबारी, लगानीकर्ता तथा वित्तीय कारोबारमाथि निगरानी बढाएका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता अनुसन्धानहरूले वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी मापदण्डको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।

सतीश सानपाल भारतीय मूलका व्यवसायी हुन्। उनी दुबईमा रियल इस्टेट, लगानी तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन् र त्यहाँका प्रभावशाली लगानीकर्तामध्ये एकका रूपमा चिनिन्छन्।

यस विषयमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। त्यसैले हालसम्म उपलब्ध जानकारी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दाबी र सानपालको कानुनी टोलीको प्रतिक्रियामा आधारित छ।