अधिक तरलता व्यवस्थापन र डिजिटल बैंकिङ्गमा जोड, साढे ६ खर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। हाल वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी उपभोगतर्फ आकर्षित गर्ने केन्द्रीय बैंकको योजना छ।

प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए तापनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वास्तविक क्षमता र पुँजी कोषको अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले विशेष निगरानीमा राख्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुन सक्ने अपेक्षा राखेको छ। गत असार मसान्तसम्मको बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा प्रवाह करिब ६० खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको आधारमा आगामी वर्ष प्रणालीमा थप ६ खर्बदेखि देखि साढे ६ खर्ब रुपैयाँ सम्म नयाँ कर्जा विस्तार हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो कर्जा प्रवाहका लागि बजारमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुने राष्ट्र बैंकको आँकलन छ।

तरलता र कर्जा विस्तारको सम्भावना उच्च रहे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वित्तीय सबलतामा भने कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्नो पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो) नियमानुसार मजबुत राख्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकको मुख्य चासो रहनेछ। प्रणालीमा कर्जा प्रवाहका लागि देखिएका केही प्राविधिक व्यवधान (बोटलनेक्स) हरूलाई सल्टाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन समेत गरिसकेको छ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिमा समष्टिगत विवेकशील नियमन र वित्तीय स्थायित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले बताए। मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १७ देखि २४ सम्म समेटिएका व्यवस्थाहरूले बैंकिङ्ग क्षेत्रको समग्र स्थायित्व र नियमनलाई थप कसिलो र सुरक्षित बनाउने विश्वास गरिएको उनको भनाई छ।

यसैगरी, मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १८ लाई मुख्य आधार बनाउँदै राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंकहरूको शाखा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ। केन्द्रीय बैंकले अबका दिनमा डिजिटलाइजेसन (डिजिटल बैंकिङ्ग) मार्फत बैंकहरूको सञ्चालन र वित्तीय लागत न्यून गराउन विशेष जोड दिनेछ। यसरी लागत घट्दा बैंकहरूलाई हुने फाइदा वा प्रतिफल सिधै ग्राहक (उपभोक्ता) मा हस्तान्तरण गरिनेछ। जसका कारण सर्वसाधारणले कम लागतमा अझ गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।