व्यक्तिगत जमानीबाट पर्ने असीमित दायित्व कम गराउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं –  नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ्ग सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने बताएका हुन्। 

रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन्।