शंकर अग्रवाल, शरद ओझा र मदन दाहाललाई मुद्दा नचलाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान टोलीकै राय

काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा कसुर मा संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउन राय दिएका केही व्यक्तिविरुद्ध पनि विशेष अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको पाइएको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठुलो चर्चामा रहेको प्रकरणमा अनुसन्धान टोलीले तत्कालीन नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षद्वय र एक व्यवसायीको हकमा संलग्नता पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकाले पनि अन्ततः उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। बैंकिङ्ग समाचारलाई प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय मदन दाहाल र शरद ओझाविरूद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिइएको छ।

तर, अभियोग पत्रमा भने उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा गठित संयुक्त अनुसन्धान टोलीले २०७९ साल कात्तिक २० गते प्राप्त सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उक्त टोलीको संयोजन विभागका निर्देशक शिवहरि पोखरेलले गरेका थिए। टोलीमा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक ध्रुव पोखरेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशकद्वय ध्रुवराज शर्मा र जागेश्वर शर्मा तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक सुदीप थापा सदस्य थिए।

प्रतिवेदनमा शंकर अग्रवालले दिपक भट्टसँग आफ्नो आर्थिक कारोबार भएको स्वीकार गर्दै आफूले भट्टलाई २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको र उक्त रकम फिर्ता भइसकेको बताएका थिए। उनले ग्रीन नेपाल डेभलपर्स प्रालिको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी कागजातमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको, उक्त कारोबारबारे थप जानकारी भट्टबाट लिनुपर्ने बयान दिएका थिए।अग्रवालका अनुसार दिपक भट्टको नाममा रहेको ग्रीन नेपाल डेभलपर्सको शेयर २४ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने कागजी प्रक्रिया देखिए पनि शेयर आफ्नो नाममा कायम नभएको थियो। उनले कोभिडपछिको अवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन कठिन भएको कारण जग्गा खरिद प्रक्रिया रोकिएको र बैना रकम फिर्ता भएको हुनसक्ने बताएका थिए।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दिपक भट्टबाट अग्रवालतर्फ विभिन्न मितिमा रकम फिर्ता भएको उल्लेख छ। जसअनुसार सन् २०२५ मे २८ देखि जुन २७ सम्म विभिन्न चरणमा गरी २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको थियो। अग्रवालले उक्त रकम आफूले दिएको कर्जा फिर्ता भएको दाबी गरेका थिए। तर अनुसन्धान टोलीले कारोबारको प्रकृति विश्लेषण गर्दा दिपक भट्टले आफ्नो नाममा शेयर लगानी गर्न आयस्रोत देखाउने उद्देश्यले ग्रीन नेपाल डेभलपर्सको शेयर बिक्री देखाएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

भट्टले गार्डियन माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्न स्रोत देखाउने प्रयोजनका लागि शेयर बिक्रीको संरचना बनाएको हुनसक्ने अनुसन्धानको ठहर थियो। यद्यपि अग्रवालको रकमको स्रोतमा विवाद नदेखिएको र उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार नभेटिएको भन्दै अनुसन्धान टोलीले ’हालसम्मको अनुसन्धानबाट कसूरमा संलग्नता देखिन नआएको’ भन्दै पछि प्रमाणबाट पुष्टि भए कानुनअनुसार हुने गरी तत्काल मुद्दा नचलाउने राय दिएको थियो।

त्यस्तै, तत्कालीन नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको विषयमा पनि अनुसन्धान टोलीले ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो। ओझाले बीमा ऐन, २०७९ तथा जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०८० अनुसार हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिएको बयान दिएका थिए।

ओझाले आफूले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने उद्देश्यले निर्णय नगरेको बताएका थिए। उनका अनुसार बीमकको लगानी विविधीकरण, घट्दो ब्याजदर र संस्थागत निर्णयका आधारमा लगानी अनुमति दिइएको थियो। अनुमति दिँदा कन्सन्ट्रेसन रिस्क, प्रतिफल तथा अन्य जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्ने र बीमा ऐनका प्रावधान पूर्ण पालना गर्नुपर्ने शर्त राखिएको उनको भनाइ थियो।

अनुसन्धान टोलीले पनि ओझाले गरेको निर्णय कानुनअनुसारको प्रक्रियाबाट भएको देखिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मनसाय पुष्टि हुने आधार नभेटिएको भन्दै तत्काल मुद्दा नचलाउने राय दिएको थियो । यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहालको हकमा पनि अनुसन्धान टोलीले त्यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो। दाहालले लगानी स्वीकृति आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय नभई संस्थागत निर्णय भएको बताएका थिए। उनले आफूभन्दा अगाडिको निर्णयबाट सार्वजनिक कम्पनीको शेयरमा लगानी सीमा दुई अर्ब रुपैयाँ कायम भएको र सोही सीमाभित्र रहेर मात्र अनुमति दिइएको बयान दिएका थिए।

अनुसन्धान टोलीले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई दिइएको लगानी सहमति दुई अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेको, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर कर्नरिङ गरेको भन्न सकिने पर्याप्त आधार नदेखिएको र निर्णयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य पुष्टि नभएको जनाएको थियो। त्यसैले दाहालको हकमा पनि हाललाई मुद्दा नचलाउने राय प्रस्ताव गरिएको थियो। तर अनुसन्धान टोलीकै प्रतिवेदनमा मुद्दा नचलाउन सुझाव दिइएका शंकरलाल अग्रवाल, शरद ओझा र मदन दाहाललाई अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोग पत्रमा शंकरलाल अग्रवाल, तत्कालीन नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझा र तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाललाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोग पत्रबीच देखिएको यो अन्तरले अभियोजनमै थप प्रश्न उठाएको छ। विभागले यसअघि नै अनुसन्धानका क्रममा अन्य कुनै व्यक्ति वा समूहको संलग्नता खुलेमा कानुनबमोजिम पुनः कारबाही गर्ने जनाएको थियो।