कर्जाको माग बढाउन राष्ट्र बैंकको जुक्ति: साना व्यवसायीलाई मोबाइलबाटै १० लाखसम्मको ऋण

काठमाडौं – पछिल्लो समय कर्जाको माग बढ्न नसकेर अधिक तरलता व्यहोर्दै आइरहेको बैंकिङ्ग प्रणालीलाई कर्जा विस्तारमा सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ उपाय लगाएको छ। डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि डिजिटल कर्जाको दायरामा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जेठ २५ गते जारी गरेको संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबारको आधारमा मोबाइल तथा डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(३) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ मा संशोधन गरेको हो। यसअघि मार्गदर्शनको उद्देश्य मुख्यतः व्यक्तिगत ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित थियो। संशोधनपछि राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्य पनि थपेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल कर्जा विश्लेषणका लागि प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक (जस्तै वालेट कम्पनी) लाई मात्र प्रतिनिधिका रूपमा प्रयोग गर्न सक्थे। अब भने ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट गरेका कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा व्यवसायसम्बन्धी अन्य तथ्यांकको विश्लेषण गर्न प्रविधि कम्पनीहरूको सहयोग लिन सकिनेछ। यद्यपि, यस्तो सहकार्यबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

संशोधित व्यवस्थाले विभिन्न प्रकारका ग्राहकका लागि कर्जाको सीमा र अवधि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी बैंक खातामा जम्मा हुने प्राकृतिक व्यक्तिले ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण अधिकतम ३ वर्षका लागि लिन पाउने भएका छन्। अन्य प्राकृतिक व्यक्तिले २ लाख रुपैयाँसम्म अधिकतम ३ वर्षका लागि पाउने छन्।

लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जातर्फ ५ लाख रुपैयाँ अधिकतम १ वर्षका लागि पाउने छन् भने दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाबापत १० लाख रुपैयाँ सम्बन्धित बैंकको चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार तोकिएको अवधिलाई पाउने छन्। यसअघि व्यक्तिगत ग्राहकका लागि मात्र अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा दिने व्यवस्था थियो। व्यवसायीका लागि छुट्टै सीमा तोकिएको थिएन।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले डिजिटल वालेट वा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध व्यापारी (मर्चेन्ट) को सहमतिमा उनीहरूको व्यवसाय र कारोबारसम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यदि कुनै व्यापारीले ईसेवा, खल्ती, फोनपे वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गरिरहेको छ भने त्यसको कारोबार इतिहासका आधारमा बैंकले कर्जा विश्लेषण गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा व्यापारीको स्पष्ट सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

मार्गदर्शनमा थपिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विश्लेषणका लागि प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्दा औपचारिक सम्झौता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सम्झौतामा विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, ग्राहकको सहमति, तथ्यांकको गोपनीयता, विवरणको आधिकारिकता, डेटा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यस्ता सम्झौताबारे राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई नै आधार बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था विस्तार गरेको हो। विशेषगरी बैंकको परम्परागत कर्जा प्रक्रियामा पहुँच कम भएका साना व्यवसायी, खुद्रा व्यापारी तथा डिजिटल कारोबार गर्ने उद्यमीलाई यसले लाभ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।