‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराधहरू ट्रान्सनेसनल, अर्गनाइज्ड र ह्वाइट कलरमा हुन्छन्’

काठमाडौं – पछिल्लो समय प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अपराध गर्ने शैली पनि डिजिटल बन्दै गएको छ। यसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा चुनौती समेत बढ्दो छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पछिल्लो समय आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका ठुला फाइलहरू खोलेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। यस क्रममा ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू समेत कानुनी दायरामा आएका छन्। सीआईबीले विशेष गरी सङ्गठित प्रकृतिका ठुला वित्तीय अपराधहरूको अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ।

हाल सीआईबीले कुन–कुन आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका घटनाहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छ? सीआईबी मातहत ‘आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा’ गठन भएपछि यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा कतिको सहज भएको छ? यसै विषयमा सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठसँग बैंकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

पछिल्लो समय सीआईबीले कस्ता प्रकृतिका आर्थिक अपराधका घटनामा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ?
हाल व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल संलग्न रहेको बीमा सम्बन्धी कसुर अनुसन्धानकै क्रममा छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलगायतका पाँच वटा इन्स्योरेन्स तथा तिनका सहायक कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित बीमा रकम अपचलनको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको हो। बीमकको रकम अपचलन गरिएकाले उनीहरूमाथि बीमा ऐन अन्तर्गत कारबाही अघि बढ्ने हुन्छ।

यसका साथै, भट्टसँग जोडिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ऋण जगदम्बा समूहका सुलभ अग्रवाललगायतले अपचलन गरेको बैंकिङ्ग कसुरको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि धितोपत्र ऐन अन्तर्गत (शेयर बजार सम्बन्धी कसुर) र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान जारी छ। यसैसँगै प्रभु बैंकको जानकी मेडिकल कलेजलगायतका मुद्दाहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्।

प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित तीन वटा बैंकिङ्ग कसुरमध्ये दुईवटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी अदालतमा अभियोग पत्र बुझाइसकिएको छ भने तेस्रो कसुरको अनुसन्धान प्रक्रियामै छ। सीआईबीले केही समयअघि मात्रै प्रभु म्यानेजमेन्टको ठगी सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गरेको थियो। सीआईबीले अनुसन्धान सकेर अभियोग पत्र बुझाउने समयसम्म ३८ वटा मात्र उजुरी परेका थिए। तर, हालसम्म प्रभु म्यानेजमेन्टविरुद्ध जाहेरी दिनेको संख्या ३ सय १६ पुगिसकेको छ।

त्यस्तै, स्मार्ट सेल टेलिकमको लिलामी प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दा पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ। स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि उक्त सम्पत्ति नियमानुसार सरकारको मातहतमा आउनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा लिलाम गराएर, बैंकको ऋण असुलीको आवरणमा आपसी ‘सेटिंग’ गरी लिलामी गराएको खुल्न आएको छ। यस प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत पक्राउ परेर पछि छुटेका थिए।

यसैगरी, कान्तिपुर भेट डिष्ट्रिब्युटर्स संलग्न रहेको ‘सरकारी छाप दस्तखत किर्ते’ मुद्दा पनि सीआईबीले हेरेको थियो। यसमा नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभागबाट जारी हुने पशुजन्य फिड सप्लिमेन्ट्स (जस्तै: प्रोबायोटिक्स, भिटामिन, मिनरल, टक्सिन बाइन्डर) को आयात सिफारिस पत्र किर्ते गरी अवैधानिक र दर्ता नभएका औषधिहरू नेपाल भित्र्याएको आरोप थियो। सुरुमा २ वटा किर्ते कागजातबाट अनुसन्धान सुरु गरिएकोमा पछि २ सय ५२ वटा किर्ते कागजात फेला पारी मुद्दा दायर गरिएको थियो। यस प्रकरणमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, ३ हजार १ सय ९४ किलो सुन तस्करी मुद्दाको मुख्य अनुसन्धान यसअघि नै सम्पन्न भई अभियोग पत्र बुझाइसकिएको थियो। उक्त घटनामा जोडिएको ८० अर्ब रुपैयाँको कुल कारोबारमध्ये करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान पनि हालै सम्पन्न गरी बुझाइसकिएको छ।

आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाको गठनपछि वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा थप सहजता आएको हो?
सीआईबी अन्तर्गत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कमाण्डमा थप दरबन्दीसहित ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा’ स्थापना गरिएको छ। महाशाखा गठन भएपछि जनशक्ति थपिएकाले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा केही सहजता आएको छ र अनुसन्धान कार्य अझ प्रभावकारी बनेको छ। यद्यपि, अपराधको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले चुनौती भने कायमै छ।

पछिल्लो समय अन्य अपराधको तुलनामा आर्थिक अपराधतर्फ बढी ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सीआईबीले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरिरहेको छ। जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप सहज बनाउँछ।

हाल सीआईबीले बीमा, बैंकिङ्ग कसुर, धितोपत्र, ठगी, र किर्ते लगायतका कसुरसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरूको समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा ठगी, हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, रेमिट्यान्स सम्बन्धी कसुर, र राजस्व छलीजस्ता वित्तीय अपराधहरू बढ्दो क्रममा छन्। डिजिटल तथा साइबर अपराधहरू पनि स्वतः वित्तीय अपराधसँग जोडिएर आउने गरेका छन्।

आर्थिक अपराधको अनुसन्धान विभिन्न निकायमार्फत हुने गर्छ। जस्तै: राजस्व सम्बन्धी घटनाहरूको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी घटनाहरूको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गर्छन्। पहिलेदेखि नै आर्थिक अपराधका घटनाहरू भइरहेको भए पनि अहिले तिनको स्वरूप र जटिलता फेरिएको छ। अपराधबाट आर्जित रकम विभिन्न क्षेत्रमा फैलाउने तथा विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सम्झौता आवश्यक भइसकेको छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै अन्य देशहरूसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। अपराधबाट प्राप्त रकम क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता डिजिटल मुद्रामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ।

आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा कत्तिको जटिलता हुने गर्छ ?
आर्थिक अपराधहरू प्रायः अन्तर देशीय (ट्रान्सनेसनल) र सङ्गठित (अर्गनाइज्ड) प्रकृतिका हुने भएकाले अनुसन्धानमा सधैँ चुनौती रहन्छ। पछिल्लो समय ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ बढेको छ। यस्तो अपराध प्रायः शिक्षित, उच्च पदमा आसिन वा व्यावसायिक व्यक्तिहरूले आर्थिक लाभका लागि गर्ने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा कर्पोरेट बिजनेसको आवरणमा पनि अपराध मिसिएको हुनसक्छ। त्यसैले प्रमाण जुटाउन र अनुसन्धान गर्न निकै जटिल हुन्छ।अपचलन गरिएको रकम क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर लुकाउने गरिएको छ। नेपालमा क्रिप्टोको कारोबार आफैँमा अवैध हो। अनुसन्धान आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो, त्यसमाथि प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने साइबर अपराधले यसलाई थप जटिल बनाएको छ।

यसका साथै, ह्वाइट कलर क्राइममा बाहिरबाट हेर्दा ठुला शेयर कारोबार गर्ने, प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाका व्यक्ति, सीईओ वा उच्च ओहोदामा रहेकाहरू संलग्न देखिन्छन्। तर, भित्री रूपमा उनीहरू भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी, क्रिप्टो, र बैंकिङ्ग कसुरको रकम परिचालन गरिरहेका हुन्छन्। नेपालको पैसा हुन्डी र क्रिप्टोको माध्यमबाट विदेश पुर्याउने गरिएको छ। यिनै कारणहरूले गर्दा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण छ। यसअघि सीआईबीले फेक रेस्क्यु (नक्कली उद्धार) प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो। त्यो घटनामा पनि पर्यटक उद्धारको आवरणमा ठुलो वित्तीय ठगी गरिएको पुष्टि भएको थियो।

वित्तीय अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न कत्तिको कठिनाइ हुन्छ ?
ठुला आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न निकै कठिन हुन्छ। यस्ता अपराधमा प्रायः हाई प्रोफाइल अर्थात् उच्च अहोदाका व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता हुने भएकाले अनुसन्धान अझ जटिल बन्छ। घटनामा कस–कसको संलग्नता छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउन विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। शंकाको आधारमा मात्र कसैलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन। ठोस प्रमाण संकलन गरेपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अपराधमा संलग्न सबै पक्षहरू पहिचान गर्न समय र सूक्ष्म अनुसन्धान दुवै आवश्यकपर्छ। कतिपय अपराधीहरू अनुसन्धान र कारबाहीबाट बच्न विदेशमा गएर लुक्ने गरेकाले पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

के अहिलेको कानुनी व्यवस्थाका कारण अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा केही असहजता भएको हो ?
हो, साइबर अपराधमा हाल मुख्य रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित अपराधमा पनि एउटा सानो दफाको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस क्षेत्रमा छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भइदिएको भए अनुसन्धान कार्य अझ प्रभावकारी र सहज हुन सक्थ्यो। प्रविधिहरू दैनिक रूपमा परिवर्तन र विकास भइरहेका छन्, तर सोही रफ्तारमा कानुन तथा अनुसन्धान प्रणाली अद्यावधिक हुन सकेको छैन। यसले गर्दा अनुसन्धानमा विभिन्न चुनौतीहरू उत्पन्न हुने गरेका छन्। विशेष गरी साइबर अपराध तथा डिजिटल प्रमाणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा कानुनी अस्पष्टता र प्रविधिगत सीमितताका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको छ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि कस्ता सुधारहरूको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले समय सान्दर्भिक रूपमा केही कानुनी प्रावधानहरूमा सुधार गर्न आवश्यक छ। अहिले डिजिटल अपराधहरू द्रुत गतिमा बढ्दै गइरहेकाले सोही अनुसार अनुसन्धानका लागि आवश्यक अत्याधुनिक प्रविधिहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। प्रविधिमैत्री अपराधको सामना गर्न प्रहरी कर्मचारीहरूको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गरिनु आवश्यक छ। आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वस्तरीय अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।