बजेट बनाएका हातमा हतकडी:सत्ता र पैसाको मोहले कानुनको फन्दामा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू

काठमाडौं – अर्थमन्त्री हुनु भनेको देशको ढुकुटीको साँचो हातमा लिनु हो। सर्वसाधारणले पसिना बगाएर तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली पद नै यही हो। तर, देशको आर्थिक नीति बनाउने र ढुकुटी जोगाउने जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री पदमा बसेका व्यक्तिहरू नै अहिले एकपछि अर्को गर्दै गम्भीर आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र सुन तस्करी जस्ता काण्डमा अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्।

कानुनी शासनमा व्यक्तिको पदीय हैसियतभन्दा कानुनी आधारलाई महत्त्व दिनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरेको प्रमाणित भएमा उसको पद वा हैसियत हेरेर होइन, कानुनको आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। कानुनी शासन जोगाउन दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुको विकल्प छैन।’ 

तर, पछिल्लो समय राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूमाथि गरिरहेको अनुसन्धानले नेपाली राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो भुईँचालो ल्याइदिएको छ। हालसम्म नेपालका चार जना शक्तिशाली पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णु प्रसाद पौडेल, कृष्ण बहादुर महरा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र डा. रामशरण महत अनुसन्धानको फन्दामा परिसकेका छन्।

पछिल्लो समय पाँच पटकसम्म देशको अर्थमन्त्रालय हाँकेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रहरीले सुर्खेतबाट पक्राउ गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा ठुलो धक्का लाग्यो। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् कालो धन लुकाएको गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमै कारागार चलान भएका विवादित व्यापारी दीपक भट्टको स्वार्थ अनुसार मन्त्री हुँदा कतिपय नीतिगत निर्णय गरेको र पौडेलका विभिन्न कारोबारहरू भट्टसँग समेत जोडिएको पाइएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले पनि विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नै पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे। पौडेलसँग शङ्कास्पद कारोबारमा जोडिएका व्यापारी दीपक भट्टलाई त अदालतले धरौटीमा छाड्न समेत अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिसकेको छ। 

हाल पौडेलमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतबाट चार पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ। यसमा पहिलो पटक ७ दिन, दोस्रो पटक ३ दिन, तेस्रो पटक ६ दिन र चाैथाे पटक ५ दिन म्याद थपेर हिरासतमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।

यही पक्राउको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच फरक मत र प्रतिशोधको चर्चा पनि सुरु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका पौडेलले आफूविरुद्ध लागेको आरोपको कानुनी रूपमा सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्। कसैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु कानुनी प्रक्रिया भएकाले त्यसमा आपत्ति नभएपनि अनुसन्धानका क्रममा प्रक्रिया मिच्न नहुने र प्रतिशोधको भावना देखिन नहुनेमा पुनले जोड दिएका छन्।

उनले भाग्ने सम्भावना नरहेको व्यक्तिलाई सुर्खेतमै कार्यक्रमबाट पक्राउ गर्नु आवश्यक नभएको भन्दै काठमाडौं आएपछि पनि पक्राउ गर्न सकिने तर्क गरे। पक्राउपछि विमानबाट आफ्नै खर्चमा काठमाडौं आउन तयार हुँदाहुँदै उनलाई माइक्रो बसमा कोचेर ल्याइएको विषयप्रति पुनले कडा असन्तुष्टि जनाए। हिजो रवि लामिछानेमाथि यस्तै व्यवहार हुँदा प्रतिशोधको राजनीति भयो भन्नेहरूले आज आफ्नै सरकार हुँदा उस्तै शैली दोहोर्याइरहेको टिप्पणी उनले गरे।

विष्णु पौडेल मात्र होइन, ६ पटकसम्म अर्थमन्त्रालय सम्हालेर ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ को छवि बनाएका नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको ठूलो मुद्दा दायर गरेको छ। चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक घोटाला भएको पाइएपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिनापछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा अख्तियारले महतसहित ५५ जनामाथि ७४ लाख ३४ हजार ३ सय ४५ अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको छ।

यसैगरी, नेपाली काँग्रेसका अर्का नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ। मन्त्री पदमा रहँदा ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारी राजस्व छुट दिएर राज्यलाई ठुलो घाटा पुर्याएकाे र आफैँले भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीमाथि छ। अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की र पूर्व सचिवहरू शङ्कर अधिकारी, केबल भण्डारी, सुरेश आचार्यसहित १४ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अनुसन्धानको दायरामा परेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूमध्ये सुन तस्करी र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा जेल यात्रा नै गरिसकेका अर्का नेता हुन् कृष्ण बहादुर महरा। अर्थ मन्त्रालय मात्र नभई विभिन्न समयमा पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व सभामुखको पद समेत सम्हालेका महराको नाम दुबईबाट विद्युतीय चुरोट अर्थात् भेपभित्र लुकाएर ल्याइएको करिब ९ किलो अवैध सुन प्रकरणमा जोडिएको थियो। 

सुरुमा पक्राउ परेर स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै हाजिरी जमानीमा रिहा भए पनि अनुसन्धान अपूरो रहेको भन्दै उनलाई पछि पुनः पक्राउ गरिएको थियो । महरामाथि सुन तस्करसँग करोडौँ लाभ लिई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूसँग साँठगाँठ गरी निरन्तर सुन तस्करलाई सहयोग पुर्याएको, अर्बौँ राजस्व चुहावट गरेको र चरम भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

यसअघि उनी सभामुख हुँदा संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर पनि पक्राउ परेका थिए। यद्यपि पछि उनले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने कसम खाएर मन्त्री बनेकाहरू नै व्यापारीसँग मिल्ने, ठेकेदारलाई कर छुट दिने, विकास आयोजनामा कमिसन खाने र सुन तस्करी गर्नेसम्मका काममा संलग्न हुने गरेकाे पाइएकाे छ।