बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप भएकै हो ?

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको सार्वजनिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ। कानुनतः बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको, सुझाव माग्ने र राजस्व सम्बन्धमा समेत परामर्श लिन थालेपछि बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्री आफैँ संलग्न भएको संशयलाई बल पुर्‍याएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै प्रत्यक्ष भूमिका हुने भए पनि बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग बढी इन्भल्भ हुने व्यवस्था छ। संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गर्न वेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले गत ३ वैशाखमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग आगामी बजेटको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए। सो बैठकमा कोसी र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले गत ८ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग समन्वयात्मक छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा सरकारका प्राथमिकता निर्धारण, सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकागत जिम्मेवारी, चालू तथा आगामी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनका विषयमा विचार विनिमय भएको जनाइएको थियो। सम्बन्धित संस्थाहरूले कार्यान्वयनका क्रममा सामना गरिरहेका संरचनात्मक तथा प्रशासनिक चुनौतीको समीक्षा गर्दै सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्य पनि बैठकमा समावेश गरिएको थियो।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिका भएको यो पहिलो पटक भने होइन। विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटका लागि सूची नै बनाउने गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापा, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायतले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट राख्ने गरेका थिए। 

यद्यपि, यसपालिको बजेट निर्माणमा निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम घुसाउने विषयमा छलफल नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। विगतमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डल नै प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर छलफल गर्ने प्रचलन थियो । यसपालि प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका सङ्गठनलाई भने समय नदिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।